सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून (सेडिशन लॉ) पर रोकलगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। यह कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में निहित है। इस बीच आज हम आपको इस वीडियो में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून के तहत दर्ज केसों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा देशद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज हैं और उन केसों की क्या स्थिति है?
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