अमेरिकी राजनीति में भारत को लेकर एक बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों (IEEPA) का इस्तेमाल कर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद (US Congress) में ही बगावत शुरू हो गई है। ताजा अपडेट के अनुसार, डेमोक्रेटिक सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इनका दावा है कि भारत पर लगा यह टैक्स 'गैरकानूनी' है और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान हो रहा है। सांसदों का कहना है कि 27 अगस्त 2025 को लगाए गए इस अतिरिक्त टैरिफ से सप्लाई चेन टूट रही है और अमेरिकी लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है।
Three US House Representatives, including Indian-origin Raja Krishnamoorthi, have introduced a resolution challenging Donald Trump's national emergency declaration used to impose tariffs on India. They argue that the 50% tariff on Indian imports is illegal and harms the US economy, job market, and supply chains. This video analyzes the political clash within the US Congress regarding trade policies with India.
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00:07अमेरिकी प्रतिनिधी सभा के तीन सांसदों ने एक ऐसा प्रस्ताफ पेश किया है,
00:12जो सीधे तोर पर ट्रम्प की उस राष्ट्री आपात कालीन घोशना को चुनौती देता है,
00:17जिसके तहट भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाए गए थे.
00:20इन सांसदों का दावा है कि ये टैरिफ न सिर्फ गेर कानूनी है,
00:24बलकि अमेरिका और भारत दोनों देशों के लिए नुकसान दे भी हैं.
00:28क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ अब खत्म होने वाला है?
00:34वाशिंग्टन से आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल ने इस सवाल को फिर से जिन्दा कर दिया है.
00:40ये प्रस्ताव डेमोक्राटिक सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और भारतिय मूल के सांसद राजा कृष्ण मूर्ती के नेतरित्व में लाया गया है.
00:47प्रस्ताव का मकसद है अंतराष्ट्री आपात कालीन आर्थिक शक्तिया अधिन्यम यानि IEEPA के तहित भारत पर लगाये गए अतिरिक्त टैरिफ को खत्म करना.
00:57दरसल 27 अगस्त 2025 को भारत पर पहले से लगे पारसपरिक टैरिफ के उपर 25 प्रतिशत का एक अतिरिक्त द्वितियक टैरिफ लगाया गया था.
01:06इसके बाद कई भारती उत्पादों पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुँच गया.
01:11अब सांसदों का कहना है कि आपात कालीन शक्तियों का इस तरह इस्तिमाल करना संविधान और व्यापार नियमों के खिलाफ है.
01:17कॉंग्रेस सदस्य देबोरा रॉस ने साफशब्दों में कहा कि नौथ कैरोलाइना की अर्थ व्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है.
01:24भारतिय कंपनियों ने वहाँ एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नॉलिजी सेक्टर में हजारों नौक्रियां पैदा हुई है.
01:32ऐसे में भारत पर टारिफ बढ़ाना अमेरिका के अपने ही हितों को चोट पहुँचाता है.
01:37वही टेक्सिस से सांसद मार्क वीजी ने कहा कि भारत अमेरिका का एहम आर्थिक और रणनीतिक साजहदार है.
01:43उनके मुताबिक ये टारिफ आम अमेरिकी परिवारों पर एक अतिरिक्थ टैक्स की तरहा है, जो पहले से ही महंगाई की मार जहल रहे है.
01:51भारतिय मूल के सांसद राजा कृष्ण मूर्ती ने सबसे कड़ा बयान दिया.
01:54उन्होंने कहा कि ट्रम्प के टारिफ उल्टा असर डाल रहे है, सप्लाई चेन टूट रही है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है और उपभूपताओं के लिए कीमते बढ़ रही है.
02:03उनका मानना है कि इन टारिफ्स को हटाने से अमेरिका भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा.
02:09ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब सीनिट में भी एक द्वी दलिये प्रस्ताफ पेश किया गया है.
02:15उस प्रस्ताफ का मकसद ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टारिफ को खत्म करना और भविश्य में राष्टपती की आपात कालीन शक्तियों को सीमित करना है.
02:23गौर करने वाली बात ये भी है कि इससे पहले अक्टूबर में इन ही तीन सांसदों ने रोख हन्ना समेत 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्टपती टरंप से भारत के खिलाफ टारिफ नीतियों को वापस लेने की अपील की थी.
02:35अब बड़ा सवाल यही है क्या अमेरिकी संसत टरंप के टारिफ फैसलों पर लगाम कस पाएगी और क्या भारत पर लगाया गया 50 फीसदी टारिफ इतिहास बन जाएगा?
02:44फिलहल संकेत यही है कि अमेरिका के भीतर ही टरंप की व्यापार नीति को लेकर असंतोष तेज हो रहा है.
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