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IndiGo Crisis: सरकार का बड़ा एक्शन, DGCA के 4 अफसर हटाए, CEO तलब | Oneindia Hindi
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की सख्त फटकार के बाद केंद्र सरकार और DGCA एक्शन मोड में आ गए हैं। इंडिगो एयरलाइन (IndiGo Airline) की लापरवाही पर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 4 अफसरों को पद से हटा दिया है।
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के सिस्टम फेलियर और हजारों फ्लाइट्स रद्द होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब यात्रियों को 4-5 हजार की जगह 30 हजार रुपये का टिकट खरीदना पड़ा, तब सरकार क्या कर रही थी? क्या यह सब दूसरी एयरलाइनों को फायदा पहुँचाने के लिए किया गया?
About the Story:
The Delhi High Court has pulled up the Centre over the IndiGo flight cancellation crisis, questioning the massive surge in airfare prices. Following the court's reprimand, the DGCA has taken strict action by removing four Flight Operation Inspectors and summoning the IndiGo CEO. Watch this video for full details on the aviation crisis in India.

#IndiGo #DelhiHighCourt #DGCA #AviationCrisis #OneindiaHindi

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~HT.408~

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Transcript
00:00दिल्ली हाइकोट ने लगाई सरकार को तगड़ी फटकार
00:13गुस्से में आई सरकार इंडिगो को जारी किया कैसा फर्मान?
00:17भारत की सबसे बड़ी एलाइन कहे जाने वाली इंडिगो कुछी घंटों में ऐसी स्थिती में पहुँच गई
00:22कि हजारों फ्लाइट्स रद करनी पड़ी और लाखों यात्री देश भर के एरपोर्ट्स पर फस गए
00:28लिकिन सबसे बड़ा सवाल जब इंडिगो फेल हो रही थी सरकार क्या कर रही थी?
00:33यही सवाल बुधवार को दिल्ली हाई कोट ने बे धड़क तरीके से केंद्र सरकार से पूछ दिया
00:39PIL पर सुनवाई के दौरान कोट ने साफ कहा जब टिकेटे 45,000 से भढ़ कर 30,000 तक पहुँच गई
00:46तब सरकार कहा थी? कौन तै कर रहा था कि यात्रियों की मजबूरी को कमाई का जरिया बनाया जाए?
00:52दो जजों की डिविजिन बेंच, चीप जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुशार राव गेदेला ने इसे सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं, देश की अर्थ व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाला संकट बताया
01:05देश की प्रमुक एरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू, हैदरबाद हर जगह हालात एक जैसे थे
01:10फ्लाइट कैंसल, दुबारा बुकिंग नहीं और अगर मिल भी जाए तो कीमते आसमान से भी उपर
01:16चार हजार का टिकेट तीस हजार तक पहुँचना, कोई सामान्य बाजार व्यवस्था नहीं
01:21हाई कोट ने सीधे पूछा, क्या सरकार ने दूसरी एरलाइनों को इस समकट का फाइदा उठाने दिया
01:27जनहित याचिका में मांग थी कि इस पूरे मामले की स्वतंद्र न्याएक जाच हो और जिन यात्रियों की फ्लाइट रध हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए
01:36कोट ने इस पर भी सरकार को कट घरे में खड़ा किया क्योंकि इस तरका ओपरेशनल फेलियर केवल एक कमपनी का नहीं पूरी एविएशन रेगूलेशन व्यवस्था का संकट माना जा रहा है
01:47संकट इतना बढ़ा कि DGCA को इंडिगो के CEO पीटर एलबर्स को व्यक्तिगत रूप से तलब करना पड़ा
01:53घुरुवार दोपहर तीन बजे समन जारी और साथ ही एक अभूत पूर फैसला
01:58DGCA ने इंडिगो के हेटकॉर्टर के अंदर अपना स्टाफ टैनात करने का निर्देश दिया
02:04ये कदम दिखाता है कि अब मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं
02:08सरकार एरलाइन के हर ओपरेशन पर नजर रखना चाहती है
02:11बाई लॉस से लेकर फ्लाइट प्लानिंग और स्टाफ मैनेजमेंट तक
02:14कोट ने भी कहा है 22 जनवरी की अगली सुनवाई में सरकार कमिटी की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौपे
02:21इस रिपोर्ट में जवाब ढूंडा जाएगा कि इंडिगो अचानक इस तरपर कैसे फेल हुई
02:26क्या पाइलटों या क्रू के सामोहिक अफकाश ने संचालन ठप किया या फिर मैनेजमेंट ने चेताविनियों को नजर अंदास किया
02:33और सबसे एहम इस हालात को रोकने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए या फिर बिलकुल भी नहीं लिए
02:40कोट ने साफ कहा है सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी स्थिती दोबारा ना हो
02:45सवाल बड़ा है और जिम्मेदारी उससे भी बड़ी
02:48क्योंकि सिर्फ एक एरलाइन नहीं बलकि देश की उडान व्यवस्था और करोडो यात्रियों का भरोसा दाव पर लगा है
02:55इधर इंडिगो एरलाइन के हालिया उपरेशनल क्राइसिस पर डिरेक्टरेट जेनरल अफ सिविल एविएशन यानी डीजी सिये ने पहली सख्त और बड़ी कारवाई की है
03:04प्रारमधिक जांच में निगरानी संबंधी गंभीर खामी सामने आने के बाद
03:08डीजी सिये ने इंडिगो के ओपरेशन पर निगरानी रख रहे चार फ्लाइट ओपरेशन इंस्पेक्टर्स को उनके पदों से ततकाल प्रभाव से हटा दिया है
03:16ये सभी अधिकारी डीजी सीये में कॉंट्राक्ट पर नियुकत थे और इनका मुख्य काम विशेश रूप से इंडिगो के सुरक्षा मानको और ओपरेशनल ओवरसाइट की निगरानी करना था
03:26इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया
03:46झाल
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