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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस केस में जिन 8 आरोपियों पर आरोप हैं, उनका केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई व जुर्माना भी लगाया जाएगा।

इस फैसले पर Vishva Hindu Parishad के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान और वकीलों की पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है।

The Ayodhya Bar Association’s decision in the Ram Mandir donation theft case has triggered a major controversy. The association declared that no lawyer will represent the 8 accused, warning of strict action and a heavy penalty against violators.

Vishva Hindu Parishad President Alok Kumar strongly opposed the decision, calling it against the Constitution and professional legal ethics.

He further emphasized that every accused has the right to fair trial and legal defence, as upheld by the Supreme Court of India. He urged the Bar Association to reconsider its decision.

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Transcript
00:01राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी का मामला पहले से ही पूरे देश में चर्चा में हैं।
00:07अब इसी केस को लेकर अयोध्या से एक नया विवाद सामने आया है, जिसने कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर
00:14हलचल मचा दी है।
00:15दरसल अयोध्या बार असोसियेशन ने एक बैठक में बड़ा फैसला लिया है।
00:45जवस्था और वकीलों की भूमिका पर बड़ा सवाल बन गया है।
00:49इस पूरे मुद्दे पर विश्वे हिंदू परिशत के अंतर राष्टिय अध्यक्ष आलोग कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है।
00:56उन्होंने अयोध्या बार असोसियेशन के इस फैसले पर कड़ी आपत्ती जताई है।
01:01उनका कहना है कि ये निर्मे सम्विधान और वकीलों की पेशेवर नैतिक्ता दोनों के खिलाफ है।
01:07आलोग कुमार ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी को सिर्फ आरोप के आधार पर उसके कानूनी अधिकारों से वंचित
01:13नहीं किया जा सकता।
01:15हर व्यक्ति को निश्पक्ष सुनवाई और कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
01:19चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो।
01:22उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल नैतिक बहस नहीं है,
01:25बलकि सीधे तोर पर सम्विधान के आर्टिकल 21 से जुडा मुद्दा है,
01:29जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार शामिल है।
01:33और इसी में निश्पक्ष न्याय का अधिकार भी आता है।
01:36इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अविंडिया के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया है,
01:41जिसमें कहा गया है कि किसी भी बार असोसियेशन को ये अधिकार नहीं है कि वो वकीलों को किसी आरोपी
01:47का केस लड़ने से रोके।
01:48सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये साफ किया है कि ऐसे सामूहिक प्रतिबंध न्याय व्यवस्था के खिलाफ होते हैं।
01:55वहीं दूसरी तरफ अयोध्या बार असोसियेशन का कहना है कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बलकि करोडों शद्धालूं की आस्था
02:03से जुड़ा हुआ है।
02:04उनका कहना है कि राम मंदिर चड़ावे से जुड़ा ये मामला बेहत समवेधन शील है इसलिए उन्होंने ये सामूहिक निर्ने
02:11लिया।
02:34उमार ने ये भी साफ किया कि उनकी संस्था को आरोपियों के प्रति कोई सहानुभूती नहीं है।
02:39अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो दोशनों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
02:43लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ती के समवेधने कभिकार खत्न
02:50नहीं किये जा सकते।
02:51उन्होंने ये भी मांग की कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोट में होनी चाहिए ताकि जांच जल्दी पूरी
02:57हो और अगर कोई दोशी पाया जाता है तो उसे समय पर सजा मिले।
03:01फिलहाल ये मामला अब सिर्फ चोरी के आरोब तक सीमित नहीं रहा बलकि एक बड़े कानूनी और समवेधानिक विवाद में
03:08बदल चुका है।
03:09एक तरफ आस्था और भावनाए हैं और दूसरी तरफ समवेधान और न्याय व्यवस्था के मूल सिध्धान्त।
03:14अब देखना ये होगा कि अयोध्या बार असोसियेशन अपने फैसले पर पुनरविचार करता है या फिर ये विवाद आगे और
03:22बढ़ता है।
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