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क्या उत्तराखंड में निर्माण श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अब पहले से ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है?



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 4,400 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में लगभग ₹11 करोड़ सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजे हैं।

क्या उत्तराखंड का यह Workers Welfare Model दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें।

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#UttarakhandNews #PushkarSinghDhami #WorkersWelfare #DBT #11CrCashTransfertoWorkers

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Transcript
00:00सरकारे welfare schemes तो बहुत launch करती हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्या उनका फाइदा सही लोगों
00:07तक पहुच भी रहा है
00:08खास तोर पर उन construction workers तक जो हमारे घर, सडकें, पुल और पूरी infrastructure खड़ी करते हैं
00:16उत्रा खंड में मुख्यमंसरी पुशकर सिंग धामी की सरकार इसी gap को कम करने की कोशिश कर रही है
00:22टिकनोलोजी, direct benefit transfer यानि DBT और ground level outreach के जरिये
00:28सरकार का दावा है कि अब workers तक मदद पहले से ज्यादा, fast, transparent और hassle-free तरीके से पहुच
00:36रही है
00:36तो आखेर क्या है पूरा model और इससे workers को कितना फाइदा मिल रहा है, आईए इससे समझते हैं
00:44Construction workers देश की economy और infrastructure की वीर है, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा unorganized sector से आता है
00:52ऐसे में कई बार सरकारी schemes का benefit, paperwork, delays और information की कमी की वज़े से इन तक नहीं
01:00पहुच पाता
01:01इसी challenge को address करने के लिए उत्राखंड सरकार लगातार welfare schemes को मजबूत कर रही है
01:07हाल ही में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने उत्राखंड भवन एवं अन्य सन्निर्मार कर्मकार कल्यान बोर्ड के तहर
01:144,400 से ज्यादा registered workers के bank खातों में करीब 11 करोड रुपे सीधा DBT के जरिये transfer किये
01:23DBT का सबसे बड़ा फाइदा क्या है?
01:27सरकार से पैसा, सीधे beneficiary के account में, ना बीच में कोई middleman, ना unnecessary delay
01:34यानि process ज्यादा transparent और workers को समय पर आर्थिक मदद, लेकिन ये सिर्फ पैसा transfer करने की बात नहीं
01:43है
01:43धामी सरकार का कहना है कि ये support workers की जिन्दगी के सबसे एहम पड़ावों को ध्यान में रख कर
01:51तयार किया गया है
01:52इन में शादी के बाद आर्थिक मदद, registered worker की death के बाद परिवार को support, maternity benefits और बच्चों
02:01की education के लिए financial help जैसी कई welfare schemes शामिल है
02:05कम आए वाले परिवारों के लिए ऐसे मौके आर्थिक रूप से काफी मुश्किल हो सकते हैं
02:12ऐसे समय पर मिलने वाली timely मदद बड़ा सहरा बन सकती है, सरकार का focus सिर्फ schemes announce करने पर
02:18नहीं है
02:19बलकि यह सुनिश्चत करना भी है कि हर eligible worker तक इनकी जानकारी पहुँचे
02:25इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को awareness बढ़ाने के निर्देश दिये हैं
02:30अब district level पर welfare camps लगाय जा रहे हैं, जहां registration, documentation, scheme information और दूसरे जरूरी services workers
02:40के करीब उपलब्ध कराय जा रहे हैं
02:43इसका सबसे ज्यादा फाइदा migrant workers और unorganized sector के laborers को हो सकता है
02:50जिनने पहले छोटी-छोटी फ्रक्रियाओं के लिए भी कई बार लंबी दूरी तै करनी पड़ती थी
02:56सरकार ने health और education पर भी बराबर focus किया है
03:00निर्देश दिये गए हैं कि workers के लिए regular health check-up camps लगाय जाएं
03:05और उनके बच्चों तक education support schemes का लाब भी पहुंचे
03:10साथ ही कोशिश ये भी है कि जरूरी सामगरी और support services construction sites के आसपास ही उपलब्ध हों
03:16ताकि workers का समय भी बचे और सुविधा भी बढ़े
03:20अगर पूरे साल के आख्रों पर नजर डालें तो सरकार के मुताबिक पिछले एक साल में
03:26अलग-अलग welfare schemes के तहट 93 करोर 6 लाक रुपीज से ज्यादा की राशी बाटी गई है
03:34इस दोरान 24,330 workers को इन योजनाओं का फाइदा मिला है
03:39सरकार technology-based verification और digital monitoring पर भी जोर दे रही है
03:44ताकि transparency बनी रहे और benefits सिर्फ eligible beneficiaries तक ही पहुंचे
03:50direct financial support, health services, education assistance, आसान registration और welfare schemes को workers के workplace तक पहुंचाने की कोशिश
04:00उत्राखंड में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी सरकार, labor welfare को सिर्फ policy नहीं बलकि ground implementation के जर्गे आगे बढ़ा
04:10रही है
04:10अगर यही model इसी तरह effective रहता है तो आने वाले समय में दूस्रे राज्यों के लिए भी एक benchmark
04:18बन सकता है
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