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8th Pay Commission ToR Dispute: क्या 69 लाख पेंशनभोगियों की मांगें मानेगी मोदी सरकार? | Oneindia Hindi

8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को लेकर 69 लाख केंद्रीय पेंशनरों और उनके परिवारों में हलचल तेज है। जानिए क्यों कर्मचारी संगठन ToR में तत्काल संशोधन की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार के लगभग 69 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच पेंशन संशोधन को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) जैसे संगठनों का कहना है कि मौजूदा ToR में 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन पर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। संगठनों का तर्क है कि इससे पूर्व और भविष्य के पेंशनर्स के बीच असमानता पैदा हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी संगठनों ने ToR में प्रयुक्त शब्दावली "Unfunded Cost of Non-Contributory Pension Schemes" पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पेंशन कर्मचारियों की वर्षों की निष्ठावान सेवा का संवैधानिक अधिकार है, इसे केवल सरकार का वित्तीय बोझ या अनफंडेड देनदारी नहीं माना जाना चाहिए।

इस संबंध में AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर ToR में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया है। यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो 2027 में आने वाली आयोग की अंतिम रिपोर्ट से लाखों पेंशनभोगी परिवारों को सीधी और बड़ी राहत मिल सकती है।

About the Story:

Central government employee and pensioner bodies including AIDEF and BPS have demanded urgent revisions to the Terms of Reference (ToR) of the 8th Pay Commission. Representing nearly 69 lakh pensioners, they seek clear provisions for pension and family pension revisions for pre-2026 retirees and object to labeling pensions as an "unfunded cost." Watch this report for complete details.

#8thPayCommission #PensionersNews #CentralGovtEmployees #AIDEF

~PR.514~HT.408~ED.104~GR.510~VG.HM~

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Transcript
00:00आठवे वेतन आयो को लेकर केंद सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर बड़ी हल चल
00:05देस हो गई है
00:06इस बार मुद्दा सिर्फ सेलरी पढ़ोतरी का नहीं है बलके पूराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और पेंशन सेंशोधन को लेकर है
00:30नाम है रिचा पराशर और आप देख रहे है One India Hindi
00:37दरसल भारत पेंशनर्स समाज यानि की BPS और All India Defense Employees Federation यानि की AIDEF जैसे संगठनों का कहना
00:46है
00:46कि मौजूदा TOR में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके करविचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन
00:54को लेकर परियाप्त सपष्टता नहीं है
00:56संगठनों को चिंदा है कि अगर इसे आयोग के कार्यक्षेतर में साफ तोर पर शामिल नहीं किया गया तो पुराने
01:03और नए पेंशनर्स के बीच समानता का सवाल खड़ा हो सकता है
01:07यही वज़ा है कि पेंशन भोगी संगठन चाहते हैं कि सरकार आठवेवितन आयोग की शर्तों में सपष्ट प्रावधान जोडे
01:15मांग ये है कि पुर्व और भविश के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को आयोग
01:22के दाइरे में इस फश्ट रूप से शामिल किया जाए
01:24इस पूरे विवाद में एक और शब्द खास चर्चा में है
01:28Unfunded Cost of Non-Contributory Pension Scheme
01:31पेंशन भोगी संगठनों ने TOR में इस्तेमाल इस शब्दावली पर भी कड़ा इतरा जताया है
01:37संगठनों का तर्ख है कि पूरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिलने वाले पेंशन को केवल सरकार की
01:43Unfunded देंदारी के तौर पर देखना सही नहीं है
01:46उनके मुताबिक कर्मचारी ने वर्षों तक सरकारी सेवा की है
01:50और पेंशन उसकी सेवा से जुड़ा अधिकार है
01:53इसलिए पेंशन को सर्फ सरकारी खर्चा या वितिया बोज के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए
01:59समांग का सर काफी बड़े वर्षों पर पड़ सकता है
02:02देश में कींद्र सरकार से जुड़े करीब 79 लाख पेंशन भोगी और फैमिली पेंशनर्स है
02:06SME 8 में वेतन आयो के TOR में अगर पेंशन संशोधन को सपश्चुरूप से शामिल किया जाता है
02:12तो इसका सीधा संबद लाखों परिवारों के भविश से होगा
02:15इसी मुद्दे को लेकर 4 अगस 2026 को AI DEF के महा सचीव
02:20सी श्रीकुमार ने कैबिनेट सचीव को पतिलिख कर TOR में आवश्यक संशोधन करने की अपील की है
02:27कर्मचारी संगठनों की कोशिश है कि आयोग अपने सिफारिशे तयार करने से पहले इस विशह पर सरकार की स्थिथी स्पष्ट
02:35हो जाए
02:35अब सबसे बड़ सवाल यही है कि क्या सरकार आठवे वेतन आयोग के टर्मस ओफ रेफरेंस में बदलाव करेगी
02:41पिलहाल पेंशन भोग्यों की नजर सरकार के अगले कदम पर है क्योंकि अगर टी ओ आर में पेंशन और फैमिली
02:47पेंशन को लेकर स्पष्ट प्रावधार आता है तो पुराने पेंशनल्स के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है
02:53वहीं अगर मौझूदा ववस्था में कोई बदलाव नहीं होता है तो संगठनों का दबाब और बढ़ने की संभाव ना है
03:00आत्वे वेतन आयोग अपने सफारिशों को तयार करने की प्रक्रिया में है और अगर प्रक्रिया तैसमें के अनुसार आगे बढ़ती
03:07है तो दोसर सत्ताइस की पहली क्षमाही में आयोग अपने रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है
03:12यानि आने वाले महीनों में सर्फ कर्बचारियों के सैलर ही नहीं बलकी पेंशन, फैमिली पेंशन और पुराने पेंशनर्स की पैरिची
03:19भी बड़ा मुद्दा बनने वाली है
03:21अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगी संगठनों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या आठवे वितन
03:27आयोग के TOR में बदलाव करके लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी जाती है
03:32इस खबर में इतना ही अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है अपडेट्स के लिए देखते रही है वन इंडिया
03:37है
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