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Breaking News: Paper Leak पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला! 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना! जानिए कैसे लोकसभा से पास हुआ नया एंटी पेपर लीक कानून माफिया पर कसने जा रहा है कड़ा शिकंजा।


संसद में कई दिनों के हंगामे, नारेबाजी और तीखी बहस के बाद आखिरकार लोकसभा ने 'पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' को पारित कर दिया है। यह नया कानून सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वालों, धांधली करने वाली एजेंसियों और संगठित परीक्षा माफिया पर अब तक का सबसे सख्त प्रहार माना जा रहा है।

इस विधेयक के तहत सज़ा और जुर्माने के नियमों को बेहद कड़ा किया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाया जाता है, तो उसे 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। वहीं संगठित गिरोह चलाने वाले माफिया को 7 से 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। धांधली में शामिल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

मामलों की त्वरित जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा जो 2 महीने के भीतर जांच पूरी करेगी। साथ ही मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि इस कानून का मकसद करोड़ों मेहनती छात्रों का भरोसा बहाल करना और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। जानिए इस नए कानून से जुड़े सभी अहम पहलू।

The Lok Sabha has officially passed the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, introducing stringent measures to curb paper leaks and organized exam mafias in India. Under the new law, offenders face up to 10 years in prison, heavy fines up to ₹10 crore, and fast-track trials through specialized task forces to safeguard the future of millions of students.


#AntiPaperLeakBill #LokSabha #JitendraSingh #PaperLeakLaw

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00:00इस वक्के सबसे बड़े ख़वर में आपको बताने जा रहे हैं।
00:58पर पहले से कहीं अधिक कड़ी कारवाई का रास्ता खोलता है।
01:00यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक नकल या फिर अन्य अनुचित तरीकों में शामिल पाया जाता है तो अब उसे पाच
01:06से दस साल तक की जेल और पचास लाक रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
01:13वई संगठित पेपर लीक गिरोग के लिए निंतम सजा और कठोर कर दी गई है।
01:17इसे मामले में 10 साल अधिक तम और 10 करोड रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
01:23इतरा ही नहीं अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या एजंसी की भूमी का पेपर लीक वेपाई जाती है तो उस
01:28पर भी भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।
01:31साथ ये ऐसी एजंसियों को सारवजनिक परिक्षाओं से जुड़े काम से लंबे समय तक को प्रतिबंधित भी किया जाएगा।
02:01सब्सक्राइड के हाल के वर्षों में कई बड़ी प्रतियोगी परिक्षाओं में पीपरली की घटनाओने करोड़ों चात्रों का भरोस तोड़ा है।
02:31यही में भी व्यापक सुधार की जरूरत है वहीं सरकार का तरक रहा की कड़ी सजा, समय बद ज्याच और
02:36तेज ज्याई प्रक्रिया मिलकर परिक्षा माफिया पर प्रभाविक रोक लगा पाएंगे।
02:40अब यह विधेक लोकसभा से पारित हो चुका है, छात्रों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि भविश्य में किसी
02:47मेहनती अभ्यारती का सपना किसी बेपरली ग्यांग की वज़े से ना तूटे।
02:50आने वाला समय बताएगा कि यह कानून जमीन पर कितना प्रभावि साबित होता है, लेकिन फिलहाल सरकार का दावा है
02:56कि परिक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित पारदर्श्य और भरोसेमंद बनाने के दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है।
03:02इस पर आपकी क्या रहा है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएए, मैं रिचा और आप देख रहे हैं One India
03:06Hindi

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