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महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर संसद के विशेष सत्र में पहले दिन चर्चा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया।
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00:00लेकिन अध्यक्ष महोंजय सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरसल महिला अरक्षन पर है ही नहीं
00:10जो विध्यक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है
00:21उनकी सरकार के इस विध्यक का सार सुनिया सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला अरक्षन दोहजार उनतिस
00:30तक लागू होना चाहिए
00:32अब सहमत है फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसबा सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशक बढ़ानी
00:41पड़ेगी
00:42मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी
00:51और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परसीमन आयोग बनाया जाएगा
00:55जो 2011 की जंगरना को आधार बनाकर ये कारे करेगा
01:01उपर उपर से इसमें कोई अपत्ती जनक बात नहीं लगती
01:05मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है
01:13वे राजनीती की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदे ने किया
01:19वे राजनीती की बू इसमें पूरी दरें से घुली हुई है
01:25दरसल इसी सरकार ने महिला अरक्षन का जो विध्यक सर्फ सहमती से 2023 में पारित कराया था
01:32उसमें दो चीजें थी जो इस विध्यक में नहीं है
01:36उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगरना और परसीमन कराई जाएगी
01:45अब अचानक क्या हो गया मन बदल गया वही सरकार पुराने अक्रों के अधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही
01:54है
01:54और इतनी जल्दबाजी क्यों अध्यक्ष महोदे यह हमारे देश की सच्चाई है
02:01कि प्रतिनिधित्व का सवाल जन संख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है
02:05जब तक जाती है जनगरना नहीं होती
02:08सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता
02:11यह अन्यवारिय है
02:13यह सरकार 2011 की जनगरना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है
02:19क्योंकि इस जनगरना में OBC वर्ग की संख्या ही नहीं है
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