पश्चिम बंगाल में चल रही SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee की सरकार ने “Banglar Bari” योजना के तहत दिए गए मकानों के प्रमाणपत्र को वैध दस्तावेज़ मानने की मांग रखी, जबकि Election Commission of India (ECI) ने इस पर आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल SIR प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन Judicial और Ex-Judicial अधिकारियों को प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
Supreme Court के Media Park से Shivendra Gaur (OneIndia Hindi) ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता
Dhruv Kumar और
R. N. Mohanti
से विशेष बातचीत की।
दोनों वरिष्ठ वकीलों ने Banglar Bari योजना, नागरिकता सत्यापन, और SIR प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझाया।
क्या सिर्फ एक योजना का प्रमाणपत्र मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए पर्याप्त है?
क्या सुप्रीम कोर्ट का Judicial निगरानी वाला कदम बड़ा संकेत है?
देखिए पूरी रिपोर्ट — सिर्फ OneIndia Hindi पर।
The Supreme Court heard the matter concerning the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in West Bengal. The government led by Mamata Banerjee argued that certificates issued under the “Banglar Bari” housing scheme should be accepted as valid documents during the SIR process, while the Election Commission of India opposed this position.
The Supreme Court did not stay the SIR process but directed that Judicial and Ex-Judicial officers be associated to ensure transparency and fairness.
From the Supreme Court Media Park, Shivendra Gaur (OneIndia Hindi) spoke exclusively with Senior Advocates
Dhruv Kumar and
R. N. Mohanti,
who explained the legal implications of the Banglar Bari controversy and the broader constitutional aspects of voter verification.
Watch the full ground report for in-depth legal insights.
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~HT.178~PR.548~ED.104~GR.510~CA.534~
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