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अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति Donald Trump के “इमरजेंसी टैरिफ” को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास है।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत पर लगे सभी टैरिफ तुरंत खत्म हो गए हैं। लेकिन 18% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ हटने की संभावना जरूर मजबूत हुई है। अब यह देखना होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस फैसले को कैसे लागू करता है और आगे क्या कदम उठाता है।

भारत के लगभग 55% निर्यात पर जो अतिरिक्त शुल्क लगा था, उसके हटने की उम्मीद से फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल सेक्टर में राहत की संभावना बनी है। यदि टैरिफ हटते हैं, तो इन सेक्टरों को लागत में कमी, बेहतर मार्जिन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है।

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~HT.410~ED.194~

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00:16अमेरिका की सुप्रीम कोट ने राश्ट्रपती डोनाल ट्रॉम्प के इमर्जनसी टैरिफ को असम्विधानिक करार देते हुए रद कर दिया है
00:24और इसका सीधा असर भारत पर पढ़ने वाला है
00:2720 फरवरी 2026 को 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट अफ दे युनाइटिज स्टेट्स ने एतिहासिक फैसला सुनाया
00:36अधालत ने कहा कि राश्ट्रपती को International Emergency Economic Powers Act यानी IEEPA के तहट टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं
00:46है
00:46क्योंकि टैक्स और शुल्क लगाने की ताकत सम्विधान के अनुसार कॉंग्रिस के पास है
00:51तो मामला क्या था?
00:53अप्रेल दो हजार पचीस में जिसे ट्रंप प्रसाशन ने Liberation Day टैरिफ कहा
00:58लगभग सभी देशों पर 10 फीसदी या उससे अधिक के reciprocal टैरिफ लगा दिये गए
01:03भारत भी इससे अचूता नहीं रहा
01:05कुछ भारतिय निर्यातों कर तो शुल्क 50 फीसदी तक पहुँच गया
01:09कारण बताया गया Trade Deficit और National Emergency
01:13लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जताई
01:21बात चीत हुई प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और राष्ट्रपती ट्रम्प के बीट चर्चा के बाद
01:26फरवरी दोहजार चबबीस के शुरुआत में ये दरेंग घटा कर 18 फीसदी कर दी गई
01:31एक अंतरिम व्यापार समझोते के हिस्से के तौर पर
01:34लिकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये IEEPA आधारिट टैरिफ पूरी तरहे खत्म
01:40इसका भारत के लिए क्या मतलब है?
01:42सबसे पहले राहत की संभावना
01:44भारत की कुल अमेरिकी निर्यात का लगभग 55 फीसदी हिस्सा अब 18 फीसदी के अतरिक्ट शुल्क से मुक्त हो गया
01:51है
01:51याद रखे भारत और अमेरिका के बीच सालाना व्यापार 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है
02:03इन सेक्टरों को सीधा फायदा मिलने की संभावना
02:06कम लागत, बेहतर मार्जन और ज्यादा प्रतिसपरधात्मक बढ़हत की उमीद
02:11दूसरा बड़ा आसर रीफंड
02:132025 से जो टैरिफ वसूले गए थे अमेरिकी आयाता कब उनकी वापसी की मांग कर सकते हैं
02:19भले ही पैसा अमेरिकी कंपनियों को लोटे लेकिन इसका अपरत्यक्ष वाइदा भारतिय सप्लायर्स को मिल सकता है
02:24कीमतों का दबाव घटने और मांग स्थिर होने की संभावना
02:30ये फैसला ट्रम की उस रणनीती को कमजोर करता है जिसमें टैरिफ को दबाव के हत्यार की तरह इस्तिमाल किया
02:36जा रहा था
02:37अब भविश्य में व्यापारिक फैसलों पर कॉंग्रिस की निगरानी और बढ़ सकती है
02:41मतलब एक तरफा धमकियों के बजाए ज्यादा स्थिर और बाच्ची ताधारित समझोतों की संभावना
02:46लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई
02:48सेक्शन 232 जैसे प्रावधानों के तहट स्टील, अलुमिनियम और कुछ धातूँओं पर जो सेक्टर स्पेसिफिक टारिफ है वो अभी भी
02:55लागो है
02:55करीब 10 फीसदी भारतिये शिप्मेंस पर उनका असर जारी रहेगा
02:59और ट्रम्प प्रसाशन ने संकेत दिया है कि सेक्शन 301 या सेक्शन 232 जैसे वैकल्पिक कानूनों के तहट नए कदम
03:05उठाये जा सकते हैं
03:06फिलहाल ये फैसला भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है
03:10कम होता टैरिफ तबाओ, निर्यात में संभावित बढ़ोतरी और अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में नई स्थिर्था की संभावना
03:16ग्लोबल अनिश्चित्ताओं के बीच भारत के लिए राहत की संभावना बनती दिख रही है
03:20आप सवाल ये है, क्या ये फैसला दोनों देशों के बीच एक ज्यादा संतुलित और दीरकालिक व्यापार समझोते का रास्ता
03:26खुलेगा
03:26आने वाले हफते तै करेंगे, लेकिन अधी के लिए भारत की निर्यातकों के बीच उमीद सरूर बढ़ी है
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