AI Summit पर सवाल उठाओगे तो जेल? UAPA पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बहस, क्या पत्रकारिता खतरे में?

क्या सरकार की आलोचना करना अब अपराध माना जाएगा?
क्या AI Summit पर सवाल उठाने वाला पत्रकार भी UAPA के तहत फँस सकता है?

UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता Arvind Datar ने दलील दी कि कानून की कुछ धाराएँ इतनी व्यापक हैं कि सरकार की आलोचना भी “disaffection against India” के दायरे में लाई जा सकती है।

इसी मुद्दे पर मैंने, Shivendra Gaur (One India Hindi) ने सुप्रीम कोर्ट मीडिया पार्क में कई वरिष्ठ वकीलों के साथ विशेष बहस की। इस डिबेट में शामिल रहे:

Suraj Kumar Jha, Advocate, Supreme Court

Visha Singh Chandel, Advocate, Supreme Court

R.N. Mohanti, Advocate, Supreme Court

वकीलों का मत था कि UAPA की सख्ती राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी धाराओं की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग न हो।
कुछ वकीलों ने कहा कि सरकार की आलोचना और देशविरोधी गतिविधि में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। वहीं R.N. Mohanti का मत था कि जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने या हिंसक बयान देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

क्या पत्रकारिता खतरे में है?
क्या कानून में संशोधन की जरूरत है?
पूरी बहस देखिए और अपनी राय दीजिए।

Is criticism of the government becoming a criminal offence?
Can questioning the AI Summit invite action under UAPA?

The Delhi High Court has begun hearing petitions challenging key provisions of the UAPA (Unlawful Activities Prevention Act). Senior Advocate Arvind Datar argued that certain sections are vague and broad enough to potentially criminalize journalistic criticism.

On this issue, I, Shivendra Gaur (One India Hindi), conducted a ground debate at the Supreme Court Media Park with leading advocates:

Suraj Kumar Jha, Advocate, Supreme Court

Visha Singh Chandel, Advocate, Supreme Court

R.N. Mohanti, Advocate, Supreme Court

While most lawyers agreed that UAPA’s strictness is necessary for national security, they emphasized the need for clearer definitions to prevent misuse.
The debate explores the balance between free speech and national security.

Watch the full discussion and share your views.


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