SIR Deadline Extended: यूपी सहित 6 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ी, West Bengal को राहत क्यों नहीं?

SIR Deadline Extended: देश में चल रहे SIR — Special Intensive Revision पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार में SIR की समयसीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल — पश्चिम बंगाल (West Bengal) को राहत क्यों नहीं? पूरा वीडियो देखें और समझें कि यह फैसला देश की चुनावी तैयारियों को कैसे प्रभावित करेगा।

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Transcript

00:00SIR पर चुनाव आयोग कब बढ़ा फैसला

00:03UP सहित 6 राजियों में बढ़ाई SIR की डेडलाइन

00:08पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं मिली राहत

00:11देश में जारी SIR यानि Special Intensive Revision को लेकर

00:16चुनाव आयोग ने एक बढ़ा और महत्वपून फैसला लिया है

00:19चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश समेत 6 राजियों में मद्दाता सूची में चल रही SIR की समय सीमा को बढ़ा दिया है

00:26चुनाव आयोग ने जिन राजियों में SIR की समय सीमा बढ़ाई है

00:30उनमें UP के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, 36 गड, तमिल नाडू और अंडमान शामिल है

00:37चुनाव आयोग के मताबिक 6 राजियों UT के चीफ इलेक्टोरल आफिसर से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर

00:43इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने इन 6 राजियों UT में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के शेड्यूल में बदलाव किया है

00:51इससे इन राजियों के प्रशासन और मद्दाता सूची तयार करने वाले करमचारियों को राहत मिली है

00:56लेकिन इस फैसले में एक चौकाने वाला मोड भी है

00:59पश्चिम बंगाल को SIR की समय सीमा बढ़ाने का कोई फाइदा नहीं बिया गया

01:04ना एक दिन की राहत ना कोई विस्तार

01:07चुनाव आयोग की ओर से जिन राजियों को समय सीमा बढ़ाने की मन्जूरी दी गई है

01:11उनमें उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, 36 गड, तमिल नाडू और अंडमान निकोबार द्वीब समूह शामिल है

01:18आयोग के अनुसार इन राजियों के चीफ इलेक्टोरल आफिसर ने आधिकारिक रूप से समय बढ़ाने की मांग की थी

01:25क्योंकि मद्दाता सूची तयार करने में प्रशासन को देरी और तकनीकी चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा था

01:31आयोग ने सभी राजियों के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट बरकरार रखा है

01:37इसके साथ ही SIR के शेड्यूल में कई एहम बदलाव किये हैं

01:41तमिलनाडू और गुजरात में ड्राफ्ट मद्दाता सूची अब 19 दिसंबर को प्रकाशित होगी

01:47पहले ये तारीख 14 दिसंबर थी

01:49मध्यप्रदेश, 36 गड़ और अंडमान निकोबार में ड्राफ्ट लिस्ट की नई तारीख 23 दिसंबर तै की गई है

01:56जो पहले 18 दिसंबर थी

01:58उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा

02:02पहले ये 26 दिसंबर निर्धारित था

02:04इन राज्जों को मिली ये राहत प्रशासन के लिए बड़ी मदद साबित होगी

02:08क्योंकि SIR एक बेहद विस्तरित और तकनी की प्रक्रिया है

02:12जिसमें बूत स्तर तक सत्यापन, फील्ड रिपोर्टिंग और दस्तावेजी जांच शामिल होती है

02:17छे राज्जों को तो राहत मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में यही है

02:22जब छे राज्जों को राहत दी गई, तो पश्चम बंगाल को क्यों नहीं

02:26चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल ने आधिकारिक रूप से समय सीमा बढ़ाने की मांग ही नहीं की

02:31राज्य प्रशासन ने SIR की प्रगती को संतोष जनक बताया

02:35तकनीकी या प्रशासनिक देरी का कोई आधार बंगाल ने नहीं दिया

02:39यानि प्रक्रिया में बाधा न दिखने पर आयोग ने वहाँ विस्तार देना आवश्चक नहीं समझा

02:44लेकिन TMC इसे राजनीते कैंगल दे रही है

02:46उनका अरोप है कि चुनाव आयोग 12 माप दंड अपना रहा है

02:50वहीं BJP का कहना है बंगाल सरकार सिर्फ विवाद खड़ा कर रही है जबकि नियम स्पष्ट है

02:55चुनाव आयोग के इस फैसले ने जहां छे राज्यों को राहत दी है

02:59वहीं बंगाल को नए विवाद के केंद्र में लाखड़ा किया है

03:02अब ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या बंगाल सरकार चुनाव आयोग को अब नई मांग भेजेगी

03:08क्या चुनाव आयोग अपना रुख बदलेगा या ये मामला दिल्ली से कोलकाटा तक राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा

03:14आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें

03:17इस वीडियो में फिलहाल इतना ही

03:19जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें

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