Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में संचार साथी ऐप को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष का दावा है कि यह ऐप आपकी निजी चैट, बैंक लेन-देन और फोन गतिविधियों पर नज़र रखने का जरिया बन सकता है। रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस ऐप के जरिए निजता पर बड़ा हमला हो रहा है। सरकार ने इन दावों का खंडन जरूर किया है, लेकिन सवाल जस के तस हैं। क्या संचार साथी ऐप आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है? इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई, विवाद और राजनीतिक टकराव।
00:00धन्यवाद महोदे, निजता के अधिकार के उल्लंगन पर एक महत्वपूर्ण विशय सदन और आपके संग्यान में लाना चाहता हूँ
00:10भारत सरकार के संचार मंत्राले ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहट सभी सेल फोन निर्माताओं और आयातकों को संचार साथी एप अपलोड करना अनिवार्य है
00:24यह भी आदेश है कि इस एप को हर सेल फोन और स्मार्ट फोन में डाला जाए और तीसरा इसे उप्योग करता द्वारा किसी भी तरह से हटाया या बदला नहीं जा सकता
00:38सर यह भारत के सभी फोन उप्योग करताओं की निजता का स्पष्ट उल्लंगन है
00:45एक स्पष्ट आशंका की एप के फीचर्स हर उप्योग करता की वास्तविक समय की भू स्थिती बताएंगे
00:54सर्च हिस्ट्री की निगरानी हर सेल फोन उप्योग करता द्वारा क्रेडिट कार्ड वित्तिय लेंदें सहित सभी लेंदें की निगरानी
01:05और बातचीत SMS व्याट सैप की संभावित निगरानी
01:09क्या इस से हर व्यक्ति की निजता का अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा
01:15और एक संभावित किल स्विच हर मोबाइल को बेकार कर देगा अगर सरकार हमें नहीं चाहेगी
01:22हर पत्रकार हर विपक्षी नेता हर असंतुष्ट का हर सेल फोन ये एक गिल स्विच के उपियोग से एक साधारन इंट बन जाएगा
01:32हर एप में एक बैक डॉर हो सकता है हर एप हैक हो सकता है वे इसे सामने लाएंगे
01:38मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि सेल फोन पर मौजूद हर यूजर के सभी पासवर्ड जानकारी बैंक खाते और निजी डेटा सरकारी एजनसी या हैकर या दोनों के लिए असुरक्षित हो जाते है
01:53सर एक छोटी तरंग हैकर को पूरा डिवाइस नियंत्रन दे सकती है इसके नहितार्थ देखें यह भरा है
02:03सर जवाब दें लाखों डिवाइस महीनों तक असुरक्षित रहे क्योंकि वे सरकारी अपग्रेड पर निर्भर थे एक उदाहरण के लिए
02:13सरकार एक अपग्रेड जारी करती है सैमसंग तीन महीने तक ऐसा नहीं करता तीन महीने तक उस ब्रैंड के सभी फोन किसी भी हैकर द्वारा किसी भी तरह से हैक किये जा सकेंगे
02:29जिससे हर व्यक्ति का डेटा पूरी तरह से खत्रे में पड़ जाएगा
02:34सर, सरकार को गैर हटाने, योग्य एप और अनिवार्य सॉफ्टवेर अपडेट थोपने का कानूनी अधिकार स्पष्ट करना चाहिए
02:44और स्वतंतरता का खुलासा भी करना चाहिए
02:47हितधारकों के अलावा सुरक्षा, ओंडेट, बचाव और गलत आकलन रोकने का तंत्र मौजूद है
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