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Supreme Court on Street Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तलब किए गए। अदालत ने कहा कि केवल कुछ राज्यों ने ही कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है, और आक्रामक या रेबीज वाले कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चेताया कि ABC नियमों के तहत उचित कार्रवाई न करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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~HT.410~GR.122~

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Transcript
00:00सुप्रीम कोट ने सोमवार को अवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर गहरी नाराजगी जताई है
00:15कोट ने पस्षिमंगाल और तिलंगाना को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र सासित परदेशों के मुख सच्यों को कलब किया है
00:22अगली सुनवाई तीन नुवंबर को होगी जस्टिस विक्रमनात जस्टिस संदीप महता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा
00:30कि केवल पस्षिमंगाल तिलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफ नामा दाखिल किया है
00:36बाकी राज्यों ने अब तक ये स्पश्ट नहीं किया है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC नियमों के तहाट क्या कदम उठाए हैं
00:44बता दे की इससे पहले 22 अगस्त को ही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुटो से जुड़े मामलों का दाएरा दिल्ली NCR तक सीमित करने की बजाए पूरे देश में फैला दिया था
00:55कोर्ट ने सभी राज्यों और किंशासित परदेशों को इस मामले में पच्छकार बनाने और आवश्चक कारवाई करने के निर्देश दिये थे
01:03सुप्रीम कोर्ट ने सपष्ट किया कि जिन कुटो को पकड़ा जाता है उनकी नस्बंदी और टीका करन करके उन्हें उसी जगा पर छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था
01:13वहीं रेवीज से संक्रमित या आक्रमग व्योहार वाले कुटो को सुरक्षित शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए
01:20सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अगस्त को दो जजों के बेंच के आदेश को भी कड़ा बताया था
01:25जिसमें दिल्ली एंसियार के आवासे छेत्रों से सभी अवारा कुटो को आठ हपते के भीतर स्थाई रूप से शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिये गए थी
01:35जश्टिम विक्रमनाथ ने कहा कि इस तरह की कारवाई के लिए राश्टी अस्तर पर नीत बनाने की अवश्चता है
01:41कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी राज्यों और किंच राशित परदेशों को इस प्रकरिया में सक्रिये रूप से शामिल होना चाहिए
01:48और देश के बाकी हाई कोड में लंबित मामलों को सुप्रीम कोड में ट्रांसफर किया जाना चाहिए
01:53बता दे कि सुप्रीम कोड ने कहा कि अवारा कुटों की देखवाल और उनके नियंतर्ण में लापरवाही बरदास नहीं की जाएगे
02:01नियाले ने सभी राज सरकारों को चेतावनी दी है कि अगर वो ABC नियमों के तहट आवश्चक कारवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सक्त कदम उठाये जाएंगे
02:10अदलत ने सभी मुक्षचियों को तलब करके ये शुनिश्चित करने को कहा है कि राज जस्तर पर अवारा कुटों की नजबंदी, टीका करण और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाये जाएं
02:21सप्रीम कोट ने ये भी जोड़ दिया कि हमारा कुटों से जड़े मामलों में राजों की निश्क्रियता ने नकिवल मानोसास्त के लिए खत्रा पैदा कर दिया है बलकि बस अधिकारों और सुरक्षा के दिश्टकोंट से भी गंभीर मामला पैदा हो गया है
02:34अधालत ने इस पश्ट किया कि सिर्फ दिल्ली इंसियार ही नहीं बलकि पूरे देश में इस मामले में कड़ी निगरानी की आउशक्ता है
03:04अश्टा से लिए ए सिर्फ वानिजिय की आउशक्ता है
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