मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मांगी थी. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. पीठ ने खान की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी और चीफ जस्टिस से कहा कि मामले की सुनवाई 16 नवंबर को डिवीजन पीठ के सामने रखी जाए. पीठ ने हाई कोर्ट से खान की याचिका पर 16 नवंबर को ही अंतरिम आदेश पारित करने को भी कहा. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हर मुमकिन स्टेज पर खान की मदद के लिए आगे आ रहा है और हमारी बस यही चिंता है कि हम हाई कोर्ट का हौसला नहीं तोड़ना चाहते. खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट के बारे में एक हिस्ट्री है: 2006 में हुई घटनाओं के बारे में 2019 में उनके खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज की गईं, और उन्होंने उन सभी 26 एफआईआर में जमानत हासिल की.