कांग्रेस ने मोदी सरकार में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के संस्मरण का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल के अभी तक प्रकाशित न हुए संस्मरण का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने रविवार को मोदी सरकार के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर "गंभीर सवाल" उठाए. कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि संविधान की रक्षा करने वाली इस संस्था को सत्ता में बैठे लोगों के दबाव से मुक्त रहना चाहिए. कांग्रेस  महासचिव जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा की. इस रिपोर्ट में जस्टिस कौल के संस्मरण 'विदाउट फियर ऑर फेवर' की अप्रकाशित संस्मरण का जिक्र है.  X पर अपनी एक पोस्ट में, रमेश ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की एक किताब ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं."रमेश ने कहा, "हैरानी की बात यह है कि भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि न्यायिक नियुक्तियों से पहले सरकार के साथ बातचीत होती है. जब पूर्व CJI जस्टिस चंद्रचूड़ यह स्वीकार करते हैं कि सरकार, CJI के साथ बातचीत करती है और नियुक्ति प्रक्रिया में भूमिका निभाती है, तो न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं और भी गहरी हो जाती हैं."