00:06क्या election commission of voter lists का nationwide verification aggressively continue कर सकता है क्या SIR exercise democracy को strengthen
00:14करेगी या फिर genuine voters के rights पर सवाल खड़े करेगी और सबसे बड़ा सवाल Supreme Court ने आखर election
00:21commission को इतना बड़ा legal support क्यों दिया
00:24मैं हुरताना मित्तिल और आज बात करेंगे Supreme Court के उस landmark judgment की जिसने election commission की special intensive
00:30revision यानी SIR exercise को constitutional validity दे दी है
00:35ये verdict सिर्फ एक legal decision नहीं बलकि इंडिया के electoral system और future voter verification process पर भड़ा impact
00:42डालने वाला माना जा रहा है
00:4427 में 2026 को Supreme Court ने election commission के favor में एक major ruling सुनाई
00:49Chief Justice सूर्य कांथ की अगवाई वाली तीन judge bench जिसमें Justice जोयमाला बक्ची और Justice विपल M. पंचोली भी
00:57शामिल थे
00:57ने SIR exercise को legally और constitutionally valid करार दिया
01:01Court ने उन सभी petitions को dismiss कर दिया जिनमें SIR process को challenge किया गया था
01:06सबसे पहले समझते हैं आकर SIR क्या है
01:08SIR यानि Special Intensive Revision
01:11Election Commission का एक large scale voter verification exercise है
01:15इस process में electoral rolls यानि voter list को दुबारा verify और update किया जाता है
01:20ताकि duplicate entries, fake voters, dead voters और inaccurate records को identify किया जा सके
01:27Election Commissioner कहना है कि last intensive revision को decades बीच चुके है
01:32और इस दौरान इंडिया में rapid migration, urbanization और demographic changes हुए है
01:37इसी वज़े से voter rolls में inaccuracies बढ़ने का concern था
01:42लेकिन जैसे ही exercise शुरू हुई, controversy भी शुरू हो गई
01:46Political parties, NGOs और activists ने Supreme Court में petitions फाइल की
01:50Petitioners का argument था कि SIR exercise arbitrary और rushed manner में conduct की जा रही है
01:56उन्होंने concern raise किया कि verification process इस वज़े से
02:00genuine Indian citizens का नाम भी voter list से हटाया जा सकता है
02:04Good critics ने तो इसे backdoor citizenship screening तक बता दिया
02:08लेकिन Supreme Court ने इस arguments को reject कर दिया
02:11Court ने कहा कि Article 324 के तहट, election commission के पास electoral roles को maintain
02:16और revise करने का full constitutional authority है
02:19Judgment में Court ने observe कि free and fair elections से polling date तक limited नहीं होते
02:24बलकि accurate और credible voters list भी democracy का equally important part है
02:28Supreme Court ने अपने judgment में कहा
02:30SIR is a step towards an accurate and inclusive electoral role
02:34Court ने ये भी कहा कि exercise constitution के mandate को strengthen करती है
02:38और breeds life into a constitution लेकिन judgment का सबसे important part था
02:43citizenship verification को लेकर clarification
02:45Court ने कहा कि election commission किसी person की final citizenship decide नहीं कर सकता
02:51Election commission of India का role सिर्फ इतना है कि वो verify करे कि
02:55कोई person voter list में include होने के लिए eligible है या नहीं
02:59यानि अगर किसी का नाम voter list से remove होता है
03:02तो इसका मतलब automatically उसकी Indian citizenship खतब होने नहीं माना जा सकता
03:06ये clarification काफी significant मानी जा रही है
03:09क्योंकि opposition और activists इसी issue को लेकर सबसे ज़्यादा concern raise कर रहे थे
03:14Supreme Court ने अधार को भी acceptable, indicative document की
03:18category में valid माना है
03:19Court के मताबिक document verification process administrative consistency के लिए reasonable और necessary है
03:25judgment में Court ने ये भी observe किया है कि किसी voter का पहले से voter list में होना
03:29उसके favor में एक presumption create करता है
03:32लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि future verification कभी हो नहीं सकती
03:36साथ ही Court ने safeguards के अभी जिकर किया है
03:39अगर किसी genuine citizen का नाम wrongly remove होता है
03:42तो उसके पार legal remedies available रहेंगी
03:44और state legal services authority को भी direction दिया गया है
03:48कि wrongfully excluded citizens को legal assistance दी जाए
03:51ये verdict politically भी काफी important माना जा रहा है
03:55क्योंकि 30 में से SIR का third और final phase
03:5816 states और 3 union territories में शुरू होने वाला है
04:01यानि अब election commission nationwide voter verification drive को
04:05बिना किसी legal hurdle की continue कर सकेगा
04:08supporter सा कहना है कि fake voters और duplicate entries को
04:11remove करना democracy की credibility के लिए ज़रूरी है
04:14वही critics अभी concern raise कर रहे हैं कि
04:16documentation issues poor और marginalized communities को
04:20affect कर सकते हैं लेकिन फिलाल Supreme Court का
04:23message बिल्कुर clear है clean electoral rolls
04:25free and fair elections के लिए essential है और election commission के
04:29पास उन्हें verify और update करने का
04:30constitutional authority मौझूद है तो Supreme Court के इस
04:34landmark verdict ने election commission की SIR exercise को
04:36legal green signal दे दिया है अब देश भर में voter
04:39verification and electoral roll scrutiny का process और aggressively
04:42आगे बढ़ने वाला है और इसका direct impact आने वाले
04:46elections पर भी देखने को मिलेगा
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