जात वर्गीकरणाच्या 'बदर समिती'ला प्रकाश आंबेडकरांचा विरोध; राज्य सरकारला अधिकारांवरून ठणकावले!

मुंबई : महाराष्ट्र शासनानं जात वर्गीकरणासाठी स्थापन केलेल्या बदर समितीला आमचा असलेला विरोध कायम राहणार असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले "वर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाला नाही. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांमध्ये हे सांगितलं आहे. यामुळं एससी, एसटी या याद्यांमध्ये काहीही बदल करायचे असतील तर ते संसदेला करावे लागतील. वर्गीकरणाच्या संदर्भात कोणाच्याही मनात दुमत नाही. मात्र, या समितीनं एक्सपर्ट संस्था किंवा लोकांना अहवाल तयार करताना इन्व्हॉल करून घेतलं नसल्यामुळं अहवालात सर्व लोकांना योग्य न्याय मिळणार नाही. याचबरोबर समितीचा अहवाल सरकारने समोर आणावा. समितीने नक्की कशा प्रकारच विभाजन केलं आहे? कुठल्या एससी, एसटीत येणाऱ्या लोकांना वगळल आहे? याची उत्तर समोर आली पाहिजेत. याचबरोबर समितीनं कुठल्या जाती व जमाती अधिक मोठ्या प्रमाणावर एससी, एसटीमध्ये स्वतःला रिप्रेझेंट करतात याची तपासणी केली आहे का?"