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  • 2 days ago
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन ताजा नियमों पर रोक लगा दी है, जिसे  लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है. यूजीसी के नए नियमों को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई व्यवस्था समाज को बांटने में सक्षम है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. इस तरह की स्थिति का समाज में शरारती तत्व फायदा उठा सकते हैं.यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भेदभाव की शिकायतों के निपटारे और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे. और इसके लिए 13 जनवरी को नए रेगुलेशन की अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई गई. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट हैं. यानी इस समय 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे.  सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि हमने जाति-रहित समाज बनाने के मामले में पिछले 75 साल में जो कुछ भी हासिल किया है. क्या हम पीछे जा रहे हैं? क्या होगा? हमें जाति-रहित समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए.

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Transcript
00:00.
00:05Supreme Court has UGC's
00:10UGC के नए नेमो को लेकर कोट ने केंदर सरकार और
00:15UGC को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोट ने कहा कि नई व्यवस्ता संब्सक्राइब
00:20समाज को बाटने में सक्षम है और इसका दुरूपयोग हो सकता है इस तरह कि
00:25व्यवस्त का समाज में शरार्ती तत्व फाइदा भी उठा सकते हैं
00:30क्योंकि यह जो कानून है
00:35जनल कटेगरी के बच्चों के उपर अपराधी का ठपा लगा रहा था
00:38आज हमारी बात को कहीं ने कहीं
00:40सुप्रिम कोर्ट ने समझा और सुप्रिम कोर्ट ने कहा
00:43कि हाला कि हम विद्वान नहीं है आप
00:45से और विद्वानों से अधर केडमीन से पूछे और समझे
00:48और रेवलिशन में क्या सही परिवर्टन होगा
00:50सकते हैं उनको करें
00:51सरकार कुनरदेश यह है कि वो रिपलाई फाइल करेंगे
00:53अपनी से और केंदर सरकार
00:55करेंगे कि इसमें क्या और सुगरार हो सकता है
00:59सब्दों कैसे सब्सक्राइब
01:00सब्सक्राइब
01:05इंस्ट्योर्शन को भेदभाव की शिकायतों की निप्टारे
01:08और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए
01:10इक्विटी कमेटी बनाने के निर्देश दिये थे
01:13और इसके लिए 13 जन्वरी को नए
01:15रेगुलेसर की अधिसूशना जारी की थी
01:17अधिसूशना के बाद देशवर में इसका यूरोध शुर्ट
01:20हो गया इसके खिलाब सुप्रेम कोट में याचिका लगाई गई इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रेम कोट
01:25कोट निकाहा की यूजीसी के नए नियम ऐसा पश्ठ है यानि कि इस समय दोहजार बार
01:30करह वाले नियम ही जारी रहेंगे
01:35सुनवाई के दोरां सीजी आई ने कहा हमने जाती रहें समाज बनाने के लिए
01:40मामले में पिछले 75 साल में जो कुछ भी हासिल किया है क्या हम पीछे जा रहे हैं
01:45क्या होगा हमें जाती रहें ते समाज की और बढ़ना चाहिए
01:48बेंच ने कहा कि अगर वड़ाई
01:50जखल नहीं देती है तो इसका खतरनाक असर होगा और कहा कि इससे समाज बंठ जाएगा
01:55और इसका कमभीर असर भी पड़ेगा
02:00कौर्ट नहीं ये का कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि चहां तो जासे अमेरिका में स्वेट
02:05और स्वेट बच्चों के लिए अगला के बिद्धियान हैं वैसा हो जाएए उननों कहीं कहीं माना कि ये जो
02:08रिगुलेशन है ये रिगुलेशन डिवाई
02:10करेगा तो अभी ये आंसिक रूप से राहत है यूजी सी की नए रिगुलेशन डिवाई
02:15सूप्रेम कोर्ट के आदेश पर ही बनाए गए हैं लेकिन शिकायत निवारण समित में
02:20सब्सक्राइशन डिव्यांगों और महिलाओं के प्रत्मधित को आनिवारी किया गया था
02:25जबकि इसमें सामान वर्ग के प्रत्मधित पर कुछ भी नहीं कहा गया
02:28नए रिगुलेशन डिवाई
02:30में इन वर्गों को स्वभाविक रूप से प्रत्मधित और समान वर्ग को उत्पिलक मान
02:35लिया गया इसलिए इसका विरोध हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट इटिवी भारत
02:40बार इसलिए रिए भारत
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