भारत ने चुपके से शुरू कर दिया है अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर मिशन 'SHANTI Plan'! मोदी सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री को हरी झंडी दे दी है, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 'SHANTI' बिल (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के पास होने से अब तक पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे न्यूक्लियर सेक्टर (Nuclear Sector) के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल गए हैं। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। About the Story: The Central Government has approved the SHANTI Bill, allowing private companies to enter the nuclear energy sector. This strategic move aims to achieve 100 GW of nuclear power capacity by 2047. The bill also permits up to 49% FDI in the sector and amends civil liability laws. Watch this video to understand India's new nuclear roadmap.
00:03केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शान्ती बिल को मनजूरी दे दी है
00:12इस विधेयक के आने से अब प्राइविट कम्पनिया भी परमानू उर्जा के क्षेत्र में कदम रख सकेंगी
00:17ये भारत के लिए बेहत महत्पपोर्ण है क्योंकि देश 2047 तक 100 गीगावाट परमानू उर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष लेकर चल रहा है
00:25अधिकारियों ने बताया कि शान्ती बिल जिसका पूरा नाम है Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India
00:32परमानू उर्जा सन्यंत्र चलाने वालों को जरूरी सुरक्षा देगा
00:36शान्ती बिल को केंड्रिय कैबिनेट ने शुकरवार को मनजूरी देदी
00:40ये बिल Civil Liability कानून में बदलाव करेगा
00:43इसके तहत प्लान चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और उपकरण बनाने वाले सप्लायर्स की जिम्मेदारी भी तै की जाएगी
00:49साथ ही अब हर घटना के लिए ओपरेटर इंशॉरंस को बढ़ा कर पंदरा सौ करोड रुपे प्रती घटना कर दिया जाएगा
00:55जो इंडियन न्यूकलियर इंशॉरंस पूल के तहत आएगा
00:58उननचास फीसदी तक सीधे विदेशी निवेश
01:01इस बिल में एक और खास बात है ये उननचास फीसदी तक सीधे विदेशी निवेश की इजाज़त देगा
01:06इससे परमाणू उर्जा के लिए एक ही तरह का कानूनी धाचा तयार होगा
01:10जिसमें एक खास परमाणू ट्रिब्यूनल यानी अदालत भी होगी
01:14प्राइविट कम्पनियों को सरकार की देखरेख में साफ सुत्रे नियमों के तहत काम करने की अनुमती मिलेगी
01:19हाला की परमाणू सामगरी बनाना, हेवी वॉटर का उत्पादन और कच्रे का प्रबंधन जैसे मुख्य काम अभी भी परमाणू उर्जा विभाग के नियंत्रण में ही रहेंगे
01:28वित्तमंत्री ने बजट भाशन में किया था इसका एलान
01:31वित्तमंत्री निर्मला सीता रमर ने फरवरी में अपने बजट भाशन में ही सरकार के इस प्लान का एलान किया था
01:37कि वे इस क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलेंगे
01:40उन्होंने एक नुकलियर एनरजी मिशन की भी घोशना की थी
01:43जिसके तहट छोटे मॉडियोलर रियाक्टर यानी SMRs पर रिसर्च और डिवेलपमेंट के लिए 20,000 करोड रुपे रखे गए हैं
01:50साथ ही 2033 तक पांच स्वदेशी SMRs को चालू करने की योजना है
01:54प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने भी पिछले महीने संकेत दिया था
01:58कि सरकार परमानू क्शेत्र को प्राइवेट कम्पनियों के लिए खोलने की तयारी कर रही है
02:02नीुकलियर पावर सेक्टर में क्यों है ये खास बिल
02:05अभी तक पर्मानू उर्जा अधिनियम के तहत प्राइविट कमपनिया और राज्य सरकारे पर्मानू उर्जा सन्यंत्र नहीं चला सकती
02:12अभी तक सिर्फ Nuclear Power Corporation of India Limited जो DAE के अधीन एक सरकारी कमपनी है
02:17ही देश के सभी 24 व्यावसाईक पर्मानू रियाक्टरों को चलाती है
02:20अधिकारियों का कहना है कि शान्ती बिल पर्मानू उर्जा से जुड़ी हर कड़ी की पुरानी चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया है
02:27बिल को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?
02:29अधिकारियों ने ये भी कहा कि अगले दो दशकों में पर्मानू क्षमता को दस गुना बढ़ाने के लिए प्राइविट कम्पनियों का साथ बहुत जरूरी होगा
02:37अनुजेश द्विवेदी जो डेलॉइट इंडिया में पार्टनर है ने कहा कि पर्मानू उर्जा का टैरिफ केंड्रिय पर्मानू उर्जा विभाग तै करता है जो केंड्रिय बिजली प्राधिकरण से सलाह लेता है
02:47प्राइविट कम्पनियों के आने से एक इंडिपेंडेंट रेगूलेटर की जरूरत होगी जो टैरिफ को प्रतिसफर्धा के आधार पर तै कर सके
02:54इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी
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