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कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है.  1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कथित रुप से नाम जुड़वाने पर FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. शिकायतकर्ता और वकील विकास त्रिपाठी ने 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां जमा की थीं. इसके पहले कोर्ट ने 6 नवंबर को शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी. कोर्ट इस मामले की नये सिरे से सुनवाई कर रहा है.  इससे पहले 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए कहा था कि इस पर दोबारा विचार करें और तर्कसंगत आदेश पारित करें. विशाल गोड़ने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है.मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं. बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया.  

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00:26।
00:301883 and 1983, he was the first court in the 6th of November,
00:37the court was the fact that the court was the first time.
00:44This is the first time of September, the judge of the 21st of September,
00:47Vishal Gogene said that the court was sent to the court
00:51that the court was sent to the court and the court was sent to the court.
00:55ुशाल गोगने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोट का आदेश तर्ग संगत नहीं है तर्व में कहा गया था कि
01:07सोनिया गांधी का नाम
01:17दिल्ली के नई दिल्ली उधानसभाक्षेत के ओटर लिस्ट में 1980 में जोड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की
01:24नागरिक भी नहीं थी।
01:25बीच में सोनिय गांधी का नाम ओटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में नाम फिर
01:33से जोड़ा गया।
01:34Bureau Report, ETV भारत
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