UPI MDR Row: व्यापारियों की Nirmala Sitharaman से क्या डील हुई? 15 Oct से UPI पर टैक्स का पूरा सच

2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रस्तावित ‘No UPI Day’ को लेकर देशभर में व्यापारियों और सरकार के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया। 500 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने UPI पर प्रस्तावित 0.4% MDR चार्ज के विरोध में UPI बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद व्यापारियों ने अपना फैसला वापस ले लिया। हालांकि, 15 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। नए नियम के तहत ₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर मर्चेंट्स से 0.4% MDR और GST लिया जाना प्रस्तावित है, जबकि ₹1 लाख तक के मासिक UPI कलेक्शन वाले छोटे व्यापारियों को छूट दी गई है। व्यापारी इस सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख करने, त्योहारी सीजन तक चार्ज टालने और M2M लेनदेन को MDR से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियम पर रोक लगाने से इनकार किया है। आखिर क्या होगा 15 अक्टूबर के बाद? जानिए पूरी कहानी।

A major development has emerged over the proposed ‘No UPI Day’ on October 2, Gandhi Jayanti, as traders and the government remain at odds over the proposed 0.4% MDR charge on UPI transactions. More than 500 trade organisations had announced a UPI boycott in protest, but withdrew the call after a meeting with Finance Minister Nirmala Sitharaman. However, uncertainty remains over the rule proposed to take effect from October 15. Under the proposed system, merchants would be charged 0.4% MDR plus GST on UPI payments above ₹2,000, while small merchants with monthly UPI collections up to ₹1 lakh would be exempt. Traders are demanding that the exemption limit be increased to ₹5 lakh, the charge be deferred during the festive season, and merchant-to-merchant transactions be kept outside the MDR framework. The Supreme Court has refused to stay the proposed rule for now. What will happen after October 15?

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