00:00क्या आप भी हर जगा QR code scan करके payment करते हैं क्या आपके मन में भी ये सवाल आया
00:05है कि आखिर नया rule आने के बाद क्या UPI payment करना और महेंगा हो जाएगा क्या सच में UPI
00:11पर कोई नया tax लगने जा रहा है और इस पूरे मामले पर देश की finance minister निर्मला सीता रमन
00:18जी ने आखिर क्या ब�
00:29जानने के कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है और नए rules का आपकी जेपर क्या असर पढ़ने वाला है
00:36और कैसे आप उस असर से बच सकते हैं जब से NPCI यानि National Payments Corporation of India और Financial
00:43Systems की तरफ से नए rules सामने आए हैं तब से social media पर और आम लोगों के बीच एक
00:49ही बहस शड़ी हुई है क
00:51क्या अब UPI का इस्तमाल करना फ्री नहीं रहा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार ने डिजिटल ट्रांजाक्शन
00:57पर कोई hidden charge या tax लगा दिया है हाला कि इस पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा clarification खुद
01:04देश की finance minister निर्मला सीतारमन की तरफ से आया है उन्होंने साफ शब
01:09अब दों में देश को ये भरोसा दिलाया है कि आम नागरिकों के लिए UPI पहली की तरह बिलकुल ही
01:14free रहेगा लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में confusion खतम नहीं हो रहा क्योंकि नया framework कुछ अलग ही
01:23कहानी बयान करता है अब आये समझते हैं कि आखिरकार ये नया चक्र
01:28व्यू है क्या और ये किस पर लागू होता है असल में जो नया rule आने जा रहा है उसके
01:33मुताबित 0.4% का merchant discount rate यानी MDR लगाया गया है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्याची है कि
01:41यह charge आम आदमी या consumer पर बिलकुल नहीं लगेगा ऐसा rule book में लिखा है अगर आप अपने दोस्
01:56रुपे से कम का payment कर रहे हैं तो वो भी 100% free रहेगा असल में देश का जितना
02:02भी total UPI transactions होते हैं उनका लगभग 95 से 96% हिस्सा इस 2000 रुपे के नीचे का ही
02:11होता है मतलब आम जनता के लिए रोज मर्रा के खर्चे वैसे के वैसे ही हैं सुरक्षित और मुफ्त लेकिन
02:18असली कहानी
02:192000 रुपे के उपर की payments पर आती है यह 0.4% के charge का खेल क्या है यह
02:26किस पर लगेगा और कहां लगेगा यह सवाल हर किसी के जहन में है यह rule तब active होगा जब
02:31कोई transaction person to merchant होती है यानी P2M और उसकी value 2000 रुपे से ज़ादा होगी मतलब साफ है
02:38कि अगर आप किसी बड़े showroom में सूप
02:44पर की खरिदारी करते हैं तब वहाँ पर merchants के लिए 0.4% का MDR applicable होगा इसके अलावा
02:52अगर कोई transaction 75,000 रुपे से जादा की होती है तो उस पर यह charge maximum 300 रुपे पर
02:59cap कर दिया गया है ताकि बड़े merchants पर भी एकदम से बोज ना बड़े यानी दर्शकों की 300 रुपे
03:07तक की एक capping है
03:09यानी businessmen को अगर वो बड़े-बड़े orders ले रहे हैं तो capping भी सिरफ 300 रुपे की patch तो
03:17capping भी सिरफ 300 रुपे पर है ये बात सबज नहीं होगी लेकिन यही 300 रुपे वाली capping और परिशान
03:24करती है
03:27UPI transaction के ऊपर क्या है वो MDR जो charge लगाने वाले 2000 के कम वाले में नहीं लगता वो
03:37tax नहीं है वो CES नहीं है वो consolidated fund of India में वो पैसा जमाने ही होगा
03:47यह service providers का system को improve करने के लिए better service provide करने के लिए एक charge है छोटे
03:58transaction के लिए नहीं
03:59फिर भी यह भी between the operators charge लोगों consumer के ऊपर वो नहीं लगेगा इसलिए इसके ऊपर इतना चर्चा
04:11करना
04:11जैसे की 2000 के ऊपर जो tax लग रही है I mean tax नहीं है वो charge लग रही है
04:18वो customer के ऊपर लगने वाले है
04:20customer के ऊपर नहीं लगने वाले है मैं Parliament session में भी इसका उस समय चर्चा जबाया इसका सपश्टी करन
04:27उसी समय में ने दिया
04:31गलत information को फैलाना और उसके ऊपर चर्चा चलाना और उस चर्चा के खारण उसी को प्योग करते हुए
04:42सरकार के खिलाव बात करना यह अभी आदत हो गया है opposition को यह गलत है गलत फैलाने में जनता
04:51को घुम्रा करने का effort हो रही है जनता सतर्क रहना चाहिए
04:57यही वो जगह है जहां finance minister निर्मिला सीता रमन का बयान सबसे जादा माइने रखता है उन्होंने बड़े कड़े
05:04सब्दों में यह साफ किया है कि MDR ना तो कोई government tax है और ना ही कोई CES लोग
05:10इसे सरकारी tax समझ कर confuse कर रही है
05:13जबकि सचाई यह है कि एक commercial service fee है जब आप किसी दुकान पर digital payment करते हैं तो
05:20backend पर banks, payment gateways और servers को maintain करने में भईया खर्चा आता है
05:25पिछले कई सालों से 0 MDR की वज़े से इन सारी चीजों का financial बोज सिरफ banks और financial institutions
05:32उठा रहे थे
05:33इस digital infrastructure को long term तक सुरक्षित, fast और cyber attack से बचाने के लिए एक sustainable ecosystem की
05:40जरूरत है इसलिए यह merchant fees लगाया गया है
05:44लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है जब आप 5000 की कोई चीज खरीते हैं और merchant को
05:51उस पे 0.4% extra पैसे देने पड़ेंगे उसके पैसे cut जाएंगे
05:56तो वो आप ही से वसूल लेगा न वो आपको वो चीज 5000 की नहीं देगा बलकि 52 की देगा
06:03और यही वज़े है कि लोगों को गुसा आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे उपरी जो
06:100.4% है यह भी हमारे उपर आ जाएगा
06:13लेकिन एक बहुत strategic चीजें आपको समझनी होंगी दर्शकों कि 95 से 96% transactions 2000 रुपे से कम की
06:22ही होती हैं और person to person भेजने में कोई problem होगी नहीं
06:26यह कहां फरक डालेगा यह फरक डालेगा जब आप किसी बड़े showroom से कुछ खरीते हैं किसी बड़े माट से
06:33अपनी grocery shopping करके लाते हैं तो वहाँ पर अगर उनको यह पैसे देने पड़ेंगे तो थोड़ी बहुत मिंगाई शायद
06:40pass down हो भी लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका �
06:44जो amount है वो बहुत nominal हो लेकिन इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि क्या यह आम consumer की
06:50जेब पर असर डाल रहा है बले ही सरकार और NPCI यह कह रही हो कि merchants पर लगने वाला
06:56यह चार्ज सीधा customer से नहीं वसूला जा सकता और कोई भी दुकान वाला अपके बिल पर UPIFE या MDR
07:03चार
07:13जब इस 0.4% fees को अपनी business cost का हिस्सा मानेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी
07:19products की pricing या margins में इसे adjust कर ले हाला कि competition इतना जादा है कि हर दुकान वाला
07:26चाहेगा कि गराहक ना भढ़के इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इस market पर क्या व्यावारे का सर
07:33पड़ता
07:34है तो आखिर इस पूरे हालात में आपको क्या करना चाहिए और आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं सबसे
07:40पहली बात अगर आप चोटे मोटे transactions कर रहे हैं या रोजमर्रा की जरूरते पूरी कर रहे हैं तो आपको
07:46एक नया पैसा भी extra देने की जरूरत नहीं है सब कुछ से
07:50हैं दूसरा अगर आपको बड़े amounts के transactions करने हैं तो rules को समझना जरूरी है ताकि आपको अंदाजा लगा
07:56रहे कि digital payment का ये बड़ा network कैसे काम कर रहा है और वो भी तब अगर आप merchant
08:02हैं सरकार और authorities का साफ कहना है कि देश के digital movement को और जादा मजबूत और stable बनाने
08:08के लिए ये कद
08:20बड़ते हुए digital door को कितनी बहतरी से समझती है निर्मला सीता रमन जी के बयान के बाद ये साफ
08:26हो चुका है कि आम जनता के लिए UPI का सफर पहली की तरह सुरक्षित और सुविधा जनक बना रहेगा
08:31लेकिन जरूरत ये है कि हम अफवाओं से बचे सही जानकारी के साथ financial decisions ल
08:50लेके बैठे हैं रेडी लेके बैठे हैं वहाँ भी UPI यूज़ करते हैं अगर वो डर जाएंगे तो फिर UPI
08:56accept करना बंद कर देंगे और इससे problems बढ़ सकती हैं इसलिए किसी भी तरह की अफवापर विश्वास मत कीजिए
09:03लिकिन एक बात समझ लीजिए कि ये भी पूरी तर
09:17में ज़रूर बताइएगा अब देख रहे हैं One India मैं हूँ अकुल शकॉषएग
09:25subscribe to One India and never miss an update
09:30download the One India app now
Comments