00:03देश में UPI के जरीए होने वाले डिजिटल लेन देन पर मर्चन डिसकाउंट रेट को लेकर अबजोरदार सियासत शुरू हो
00:11गई है।
00:30के मर्चन यूपियाई लेन देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन इंफ्रस्ट्रक्चर की संख्या भले ही सिर्फ 5%
00:37हो लेकिन UPI के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन ही में है।
01:00के सामने सरिंडर करने का आरोप लगाया। उन्होंने साब किया कि अमेरिकी पेमिंट कंपनिया लंबे समय से भारत की 0
01:07MDR नीती का कड़ा विरोध करती आ रही थी।
01:10अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए नीती बदलने का रास्ता खोल दिया है।
01:17भारत सरकार ने भुक्तान और निप्तान प्रणाली अधीनियम 2007 की धारा 10A के तहत UPI भुक्तान को लेकर एक नया
01:25नोटिफिकेशन जारी किया है।
01:27जिसके मुताबिक 2000 रुपे से जादा के मर्चन ट्रांजेक्शन पर आगे चल कर शुल्क लगाया जा सकता है।
01:32ये चार्ज कितना होगा और किन कारोबारियों पर लागू होगा ये अभी तै नहीं है।
01:37हाला कि 2000 से कम के लेन देन पर किसी तरह की फीस अब नहीं देनी होगी।
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