Russian Oil पर US Tariffs को लेकर Trump का बड़ा यू-टर्न, PM Modi के आगे क्यों झुका अमेरिका? रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 500 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहे अमेरिका के तेवर अचानक ढीले पड़ गए हैं।
वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल (Russian Crude Oil) खरीदने के कारण भारत पर भारी-भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अमेरिकी सीनेट (US Senate) में रूस पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक का एक संशोधित संस्करण पेश किया गया है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी ढील दी गई है। अप्रैल 2025 में पेश किए गए मूल प्रस्ताव में प्रावधान था कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक का रिकॉर्ड टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे अब घटाकर अधिकतम 100% कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर भारत को 400% की बड़ी राहत मिलती दिख रही है।
इस नए और संशोधित मसौदे के अनुसार, रूस से तेल आयात करने वाले शीर्ष पांच खरीदारों—भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान को अब 500% के बजाय अधिकतम 100% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस विधेयक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हाथ में भी सौंपा गया है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए किसी देश को छूट देना जरूरी है, तो वे इन प्रतिबंधों को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मजबूत कूटनीति और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।
In a major geopolitical shift, the US Senate has unveiled a revised Russia sanctions bill that significantly softens the proposed tariff penalties on major energy buyers like India and China. The original proposal under the Sanctioning Russia Act introduced in April 2025 mandated a staggering 500% blanket tariff on countries buying Russian crude oil and gas. The updated bipartisan bill reduces this threat to a maximum of 100% and grants waiver authority to President Donald Trump if it aligns with US national interests, providing substantial relief to Indian energy imports.
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