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वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को लेकर विवाद अब अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया है। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन स्टेशन विस्तार परियोजना के तहत कार्रवाई की बात कर रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी ने नोटिस को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में।

A fresh controversy has erupted over the Ganj Shaheeda Mosque near Varanasi's Kashi Railway Station. Pakistan President Asif Ali Zardari's remarks on the mosque issue triggered a sharp response from India. The Ministry of External Affairs rejected Pakistan's comments, calling them baseless and an interference in India's internal affairs. Meanwhile, the mosque committee has challenged the railway notice and plans legal action. Watch the full report.

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Transcript
00:00वारानिसी की एक मस्जित को लेकर अब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं।
00:05पाकिस्तान के राश्ट्रपती आसिफ अली जर्दारी के एक बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है
00:10और साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं
00:16है
00:16दरसल मामला वारानिसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास थित गंच शहीदा मस्जिद से जुड़ा है
00:22रेलवे प्रशासन ने रेलवे भूमी पर अवैद निर्मान होने के कारण ये धाचा विकास कारियों में बाधा बन रहा है
00:28और इसे हटाने की कारवाई की जा सकती है
00:31इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के राश्ट्रपती आसिफ अली जर्दारी ने बयान दिया
00:36उन्होंने दावा किया कि भारत में एतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर खत्रा मंड़ा रहा है और वारांसी की गंज शहीदा
00:43मस्जिद का भी उल्लेक किया
00:44जर्दारी ने भारत से अलप संख्यकों के अधिकारों और साजह सांस्खितिक विरासत की रक्षा करने की अपील की
00:50लेकिन पाकिस्तान के इस बयान पर भारत ने तुरंत और तीखा जवाब दिया
00:55विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपती की टिपणिया पूरी तरह बे बुनियाद और बे
01:02तुकी है
01:02उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिपणि करने का कोई अधिकार नहीं है
01:08रंधीर जायसवाल ने ये भी कहा कि मानवा धिकारों और अल्प संख्यकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान का अपना रेकॉर्ड
01:15बेहद खराब रहा है
01:16दुनिया भर में पाकिस्तान के भीतर धार्मिक अल्प संख्यकों के साथ होने वाले व्यभार पर सवाल उठते रहे हैं
01:22ऐसे में भारत के मामलों पर पाकिस्तान की टिपणि केवल एक राजनेतिक बयानबाजी के रूप में देखी जा सकती है
01:28उधर गंच शहीदा मस्जिद की प्रबंधन समिती ने रेलवी के नोटिस का विरोध किया है
01:33समिती का कहना है कि ये मस्जिद लगभग 1000 साल पुरानी है और इसका एतिहासिक महत्व है
01:39मस्जिद कमिटी ने नोटिस को गेर कानूनी बताते हुए अदालत में चुमाती देने की बात कही है
01:44कमिटी का दावा है कि पुराने राजस्व रेकॉर्ड और नक्षों में भी इस मस्जिद का उल्लेक मिलता है
01:49साथ ही उनका कहना है कि जिस मुकदमे का हवाला नोटिस में दिया गया है उसका मस्जिद से सीधा संबंद
01:55नहीं है
01:56दिल्चस्प बात ये है कि मस्जिद कमिटी ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपती के बयान से दूरी बना ली है
02:01कमिटी के प्रतिनिदियों का कहना है कि भारत के मसलों में पाकिस्तान को दखल नहीं देना चाहिए और स्थानिये लोग
02:07अपने मुद्दों को खुद सुलजाने में सक्षम है
02:09अब इस पूरे विवाद में एक तरफ रेलवे की विकास परियोजना है दूसरी तरफ मस्जिद कमिटी के कानूनी दावे है
02:15और इसी बीच पाकिस्तान की एंट्री ने इस मामले को अंतरराश्ट्रिया चर्चा का विशे बना दिया है
02:21आने वाले दिनों में अदालत और प्रशासन के फैसलों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी
02:25फिलहाल वारानसी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है
02:31इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं
02:51झाले खिर आपकी की रहेंगी
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