Delhi HC on Telegram: NEET पेपर लीक पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, Telegram पर लगा परमानेंट Ban?

नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने टेलीग्राम की दलीलों पर विचार करने के बाद प्रतिबंध को जारी रखने की सिफारिश की थी। वहीं, टेलीग्राम ने तर्क दिया कि नीट परीक्षा को आधार बनाकर पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना उचित नहीं है और इससे लाखों वैध उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं। अदालत ने भी इस दौरान अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन पर सवाल उठाए। सरकार ने टेलीग्राम की गोपनीयता नीति और उसके दुरुपयोग की आशंकाओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध को आवश्यक बताया। अंततः हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

The Delhi High Court has upheld the temporary ban imposed by the Central Government on the messaging platform Telegram ahead of the NEET examination. A bench led by Justice Tejas Karia dismissed Telegram’s petition and ruled in favor of the government's decision. During the hearing, Solicitor General Tushar Mehta informed the court that a review committee headed by the Cabinet Secretary had examined Telegram’s submissions and recommended that the temporary restriction remain in place.

Telegram argued that blocking the entire platform on the grounds of the NEET examination was disproportionate and adversely affected millions of legitimate users. The court also raised questions regarding the balance between individual rights and the larger public interest. The government defended its decision by citing Telegram’s privacy policy and concerns over the potential misuse of the platform. It further argued that the restriction was necessary to safeguard the integrity of the examination process. Ultimately, the High Court rejected Telegram’s challenge and upheld the Centre’s decision to continue the temporary ban.

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