00:00आठवे वेतनायोग से केंद्रिय करमचारी उमीद कर रहे हैं कि उनकी सैलरी में बड़ा जम पाएगा
00:05लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी खबर है जुसे जानकर थोड़ी मायूसी हाथ लग सकती
00:10दरसल आठवे वेतनायोग को लागू होने में जितनी देरी होगी उससे करमचारीों को लाखों का नुकसान हो सकता है
00:17ये नुकसान जुड़ा है हाउस रिंट अलाउंस और ट्रांस्पोर्ट अलाउंस को लेकर
00:22तो चलिए बिना देर किये हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं
00:26नमस्कार मेरा नाम है रिचापराशन और आप देख रहे हैं One India Hindi
00:35सबसे पहले यही जानते हैं कि कैसे हो सकता है करमचारीों को नुकसान
00:38पुछले कई सालों के record को देखें तो सरकार basic pay के साथ महंगाई भत्ते के backdated area करमचारीों को
00:46देती रहती है
00:47लेकिन HR और transport के साथ दूसरे कई भत्तों के मामले में area देने से अपने हाथ भी खीच सकती
00:54है
00:54यानि करमचारीों को इन बड़े भत्तों का कोई भी area नहीं मिलेगा
00:58अगर ऐसा होता है तो करमचारीों को लाखों का सीधे नुकसान होगा
01:02इसके साथ ही आपको बताते चलते हैं कि area का क्या है समीकरण
01:07जैसा कि आप जानते हैं कि 7 वेतन आयोग का समय दिसंबर 2025 में पूरा हो गया
01:12हर 10 साल में नया आयोग गठित किया जाता है
01:15यानि नय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती
01:18ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8 वेतन आयोग लागू होना चाहिए
01:23ये लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने आयोग को अपने रिपोर्ट देने के लिए 18 महीनों का समय दिया है
01:28इसका मतलब ये है कि मार्च 2027 में सरकार को आयोग सिफारिशे देगा
01:34फिर कैबिनेट इसकी स्टडी करेगी यानि कि कह सकते हैं कि नियमों को लागू करने में
01:39सरकार को तीन से चार महीनों का और ज्यादा समय लग सकता है
01:43यानि नया वेतन आयोग अगस 2027 से ही जमीन पर उतर पाएगा
01:47एक जन्वरी 2026 से देखें तो कर्मचारियों का 20 से 22 महीने का एरियर बन रहा है
01:52एक जरूरी बात ये भी है कि कुछ भत्ते इस बार बाहर हो सकते हैं
01:56तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से भत्ते एरियर से हो सकते हैं बाहर
02:01सरकार के ट्रैक रिकोर्ड को देखें तो हाउस रेंड के साथ
02:04ट्रांस्पोर्ट अलाउंस यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस जैसे फिक्स्ट या पर पॉलिसे जिवन भत्तो पर एरियर नहीं दिया जाता
02:12इसे हमेशा प्रोस्पेक्टिवली यानि कि जब से इसे लागू किया जाता है तब ही से सरकार देना शुरू करती है
02:18हला कि सरकार इसके लिए बैर डेटेड पेमिंट की नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और इनका एरियर दे सकती है
02:25सरकार बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ते का एरियर अमूमन देती रहती है
02:29अब अभी के समय में HR-A शहरों के हिसाब से दिया जाता है
02:33सात्वे वितन आयोग में HR-A की जो दरे हैं वो 30% से लेकर 20% और 10%
02:39भी तै की गई
02:40अलाकि आठवे वितनायोग में इन दरों में बढ़ोतरी की उमीद है
02:43ऐसे में जितनी देरी आठवे वितनायोग को लागू करने में होगी उतना ही कर्मचारियों का नुकसान बढ़ता जाएगा
02:50हालेकिन एक कुछ खबरी जरूर है
02:51आपके Basic Pay और DA पर कोई खत्रा नहीं है
02:55इतिहास देखें तो सरकार हमेशा Basic Pay और DA पर कर्मचारियों को एरियर पाने की सुविधा देती है
03:01एक जनवरी 2026 से लेकर आठवे बेतनायोग लागू होने की तारीक तक
03:05के सरकार इस पीरेट के दौरान बढ़े हुए Basic Pay और पुराने रेट्स के बीच अंतर का पूरा
03:11एरियर कर्मचारियों के अकाउंट्स में ट्रांसपर करेगी
03:13दूसरी तरफ महगाई भत्ता हमेशा Basic Pay के हिस्से के तोर पर तय होता है
03:18इसमें Basic Pay के बढ़ते ही जिये का एरियर भी कैलकुलेट करके कर्मचारियों को दिया जाएगा
03:23इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि एरियर देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है
03:28देश में करीब 50 लाग के इंद्य कर्मचारियों के साथ 69 लाग से ज्यादा Pension Holders मौजूद है
03:34इसलिए एक साथ 2 साल का सैलरी और पेंशन का एरियर देना सरकार के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती होने वाली
03:41है
03:41पोटक इंस्टिटूशन एक्विटी के रिपोर्ट के अनुसार जहां सातवे वेतन आयोग को लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02
03:49लाख करोड का बोज पढ़ा था
03:51वहीं आठवे वितन आयोग में फाइनेंशियल एर 2027-2028 में सरकार पर 2.4 लाख करोड से लेकर 3.2
04:00लाख करोड रुपे तक का बोज पढ़ने का आनुमान है
04:03तो ये थे पूरे कैलकुलेशन और आपको आठवे वितन मान का अपडेट्स भी हमने आपको दे दिया
04:07इस खबर में इतना ही लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको किन मुश्किलों का सामना
04:13करना पड़ रहा है या सरकार से आपकी उमीदे क्या है हमें कॉमेंट जरूर करिए और अपडेट्स के लिए देखते
04:17रहे हैं One India है
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