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पश्चिम बंगाल में ‘Detect, Delete, Deport’ यानी D-3 Policy को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे “Shadow NRC” बता रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह सिर्फ अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई है। Border areas में बढ़ती हलचल, holding centers और citizenship verification को लेकर अब बंगाल राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। क्या यह सिर्फ illegal immigration पर कार्रवाई है या citizenship politics का नया मॉडल?

A major political controversy has erupted in West Bengal over the BJP’s alleged “Detect, Delete, Deport” model. Critics claim the D-3 policy is a hidden NRC-style citizenship verification drive targeting illegal immigration and voter records. Reports of holding centers, border movement, and intensified scrutiny have triggered debates around national security, citizenship rights, demographic politics, and human rights. Is Bengal witnessing a new phase of citizenship politics?

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~ED.108~HT.408~GR.510~VG.HM~

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00:02क्या पश्चिम मंगाल में T3 के नाम पर NRC लागू हो रहा है
00:07सुवेंदू अधिकारी ने डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट को अब भारत का सबसे बड़ा सिटीजन्शिप वेरिफिकेशन अभियान बना दिया है
00:15और क्या बॉर्डर पर उमर्ती भीड इस बात का संकेत है कि भारत और बांगलादेश के संबन और ज़्यादा बिगणने
00:22की कगार पर है
00:23नमस्कार मैं हूँ जस्वी कोशिक और आज की रिपोर्ट बंगाल में शुरू हुए राजनितिक और प्रशासनिक बुचाल की है
00:31ये कहानी है बंगाल के हिंदू और मुसल्मानों की पहचान की, नागरिक्ता की, वोट बैंक की और उस नए मॉडल
00:39की जिसे पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट निती कहा जा रहा है
00:44पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सुवेंदू अधिकारी के नितत्व वाली बिजेपी सरकार के आक्षिन ने राज्य की राजनिती और परशासन,
00:53उत्तर 24 परगना जिले के बशीर हाट, सब डिवीजन मिस्तित, हाकिमपुर बॉर्डर इलाके से सामने आई तस्वीरों
01:01में सैकडों लोग सीमा के पास चमा दिखाई दिये, दावा किया जा रहा है कि बांग्डा देशी प्रवासी हैं जो
01:09कारवाई के डर से वो अपस लोटने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते
01:15हुए कहा कि सरकार की सक्तनिती और होल्�
01:23मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया क्या है, जहां संदिक प्रवासी को कड़ी सुरक्षा
01:32और CCTV निगरानी में रखा जाएगा, और बाद में BSF को सौब कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस पूरी
01:39कहानी में सबसे ब�
01:53का मानना है कि दिलीट का मतलब सिरफ देश से निकालना नहीं, बलकि सिस्टम से पहचान हटाना भी हो सकता
02:00है, यानि वोटर लिस्ट की जाच, दस्तावों की परताल, फर्दी पहचान पर कारवाई, और सरकारी रिकॉर्ड से नाम हटाने जैसी
02:09प्रक्रियाएं, यही वज़
02:11है कि विपक्षिस मॉडल को शेडो नर्सी यानि बिन नर्सी बोले नर्सी लागू करने की पोशिश पता रहा है, हाला
02:19कि विजेपी का कहना है कि यह सिरफ राष्टि सुरक्षा और अवेद घुसपेट के खिलाफ कारवाई है, सरकार का दावा
02:25है कि CAA के तहट आने वाले हि
02:28हिंडू, सिक, जैन, बौध, पार्सी और इसाई शरनवासियों को इस कारवाई से बाहर रखा जाएगा, लेकिन जो लोग अवेद तरीके
02:38से रह रहे हैं, उनके खिलाफ सक्त कदम उठाए जाएंगे, यही से मामला और जादा समवेदन शील हो जाता है,
02:45क्योंकि अब सवाल
02:46सिरफ बॉर्डर सेक्योरिटी का नहीं, बलकि सिटीजन्शिप सॉर्टिंग का बन गया है, यानि कौन नागरिक मानज जाएगा और कौन नहीं,
02:54नए इमिग्रेशन और फॉर्णर एक 2025 के तहत, पुलिस को संगित विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिना वारन कारवाई करन
03:03की शक्तिया दिये जाने की बात भी सामने आ रही है, अगर ये मॉडल तेजी से लागू होता है, तो
03:09इसका असर सिरफ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, एक्सपर्ट के मुताबिक, वोटर डेटा स्कूटीनी, डेमोग्राफिक पॉलिटिक, बॉर्डर डिस्ट्रिक की पॉ
03:33और बहुत जरूरी पहलू है, क्या इस कारवाई में जैन्विन भारतिय नागिकों को भी परिशानी हो सकती है, क्या डॉक्युमेंटेशन
03:40स्कूटीनी के दुरान गरीब और सीमा वर्दी इलाकों में रहने वाले लोग निशानों पर आ सकते हैं, और क्या इस
03:49से कॉम्मिनल �
03:50और बड़ेगा, यही वो सवाल है जिन पर आने वाले दिनों में देश की राजनीती और अदालतों दोनों की नजर
03:58रहने वाली है, फिलाल इतना तय है कि पश्चिम मंगाल में शुरू हुआ यह अभियान अब सिरफ राज्य का मुद्दा
04:04नहीं रहा, यह राष्ट्रे बहस
04:06बन चुका है, जह राष्ट्रे सुरक्षा, नागरिक्ता, चुनाओई राजनिती और मानव अधिकार चारो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं,
04:16मैं हू जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं One India Hindi
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