'ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ?', ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਾਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਗਏ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ? ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ?ਨਿੱਜਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।