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Chandigarh Dispute: चंडीगढ़ को लेकर प्रस्तावित संविधान संशोधन ने पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाने की चर्चा ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल को केंद्र के खिलाफ खड़ा कर दिया। पंजाब का दावा है कि चंडीगढ़ उसका है, जबकि केंद्र कहता है कि यह सिर्फ विधायी प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ और बिना सहमति कोई कदम नहीं उठेगा। विवाद शांत होता दिख रहा है, लेकिन मुद्दा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

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Transcript
00:00चंडिगर्ड विवाद की वजह क्या है?
00:05पंचाब में पवाल के बाद ग्रे मंत्राले का जवाब आया
00:09किस बिल्की चर्चा क्या बदलने वाला है?
00:14चंडिगर्ड को लिकर हाली में जो सम्विधान संशुधन प्रस्ताव आया
00:18उसने पंचाब में काफी हल चल माचा दी
00:21रज्ज की ज्यादतर पाटियों ने इसका विरूत किया
00:24विवाद इसलिए भी शुरू हुआ
00:26क्योंकि खबरें आई की केंद सरकार चाहती है
00:29कि चंडिगर्ड को सम्विधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाया जाए
00:35इस अनुच्छेद के मुताबिक राश्टर पती को अधिकार होता है
00:39कि वो सीधे केंदर शाषित प्रदीशों के लिए कानून और नियम बना पाए
00:44कहा जा रहा था कि संसत के शीत कालिन सत्र में
00:47सम्विधान के 131 संशोधन का बिल पीश किया जाएगा
00:52अगर ये बिल पास हो गया तो चंडीगड में एक अलग प्रिशाषक या उपर रजपाल नियुक्त किया जाएगा
00:59और शहर का प्रिशाषन पूरी तरह केंदर के नियंत्रण में चला जाएगा
01:04वर्तमान में चंडीगड एक ऐसा केंदर शाषित प्रदेश है जिसे पंजाब और हरियाना दूनु साज़ा करते हैं
01:11रजपाल पंजाब का अधिकारी होता है और प्रमुक प्रिशाषनिक नियुक्तियां जैसे की SSP और DG पंजाब और हरियाना कैडर से होती है
01:21इसी वजह से चंडीगड दोनों राज्यों की साजा रासधानी की तरह काम करता है लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद इसका मॉडल बदल जाएगा
01:31शहर का प्रिशाषन सीधे राश्रपती और केंदर सरकार के अधीन होगा
01:37कानून बनाना, प्रिशाषन चलाना, नियुक्तियां करना और पुलस या नगर निगम के फैसले लेने का अधिकार केंदर सरकार के पास होगा
01:46इससे पंजाब और हर्याना की भूमी का कमजूर हो जाएगी और चंडिगर्ड केवल केंदर द्वारा संचालित क्षेत्र बनकर रह जाएगा
01:55पंजाब की राजनेतिक पार्टियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया थी
01:59आमाद्मी पार्टि, कॉंग्रस और शिरोमनी अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया
02:06मुख्यमंद्री भगवदमान ने कहा कि चंडिगर्ड केवल पंजाब का है और ये बिल रज्ज के हितों के खिलाफ है
02:12आमाद्मी पार्टि के राश्ट्रे संयों जग अर्विंद्र केज्रिवाल ने इसे पंजाब के पहचान और समवधानी का धिकारों पर हमला करार दिया
02:21दूसरी और बीजेपी निताओं ने विवात को राजनेतिक और अनावशक बताया
02:26पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड ने साफ कहा कि पार्टि हमेशा पंजाब की हितों के साथ है और किसी भी ब्रहम को केंद्र के साथ बाचीत से सुलचाया जा सकता है
02:38बीजेपी सांसत प्रवीन खंडेलवाल ने कहा किस बतलाव से चंडिगड का प्रशाशनिक धांचा मजबूत होगा और विकास को गती मिलेगी
02:47ग्रे मंत्राले ने स्थितिस पष्ट की मंत्राले ने कहा कि फिलहाल सर्फक कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ता विचाराधीन है
02:56किसी अंतिम नर्णे पर अभी नहीं पहुँचा गया और शीत कालिन सत्र में कोई बिलानी की यूजना भी नहीं है
03:03मंत्राले ने कहा कि किसी भी बदलाव से पहले सभी हित धारकों से चर्चा की जाएगी और जनता को चिंता करने की जरुवत नहीं है
03:12फिलहल केंद्र सरकार ने किसी बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया और संसद में इसे लाने की कोई तुरंत यूजना नहीं है
03:19इसका मतलब साफ है कि विवात का महाल कुछ हद तक शान्त हो सकता है लेकिन चर्चा अभी खत्म नहीं हुई
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