Uttarakhand Madarsa Board: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, CM Dhami ने क्या कहा ? | Muslim |
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 को पेश करने के निर्णय को मंज़ूरी दे दी है। यह विधेयक मदरसा बोर्ड और राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को नियंत्रित करने वाले नियमों को निरस्त कर देगा। वहीं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान विधेयक, 2025 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, "हम इसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए। उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। हमने इसका थोड़ा विस्तार किया है,
((The Uttarakhand Cabinet has approved the decision to introduce the Uttarakhand Minority Educational Institutions Bill, 2025. This bill will repeal the Madrasa Board and the rules governing institutions run by minorities in the state. On the Minority Educational Institutions Bill, 2025, CM Pushkar Singh Dhami says, "We want to bring transparency in it. Everyone should get education. In the minority community, our Sikhs, Jains, Arabs, Persians, Buddhists all come under the minority. Their institutions should be opened. They also have the right to education. We have expanded it a little,)))
00:00उत्तराखंड मंत्री मंडल ने अल्व संक्यक सिक्षा विध्या कोदी मंजूरी
00:18उत्तराखंड में खत्म होगा मदर्सा बोल्ड
00:22नए सिक्षा विलको लेकर क्यों छिडा विवार
00:26जिहां उत्तराखंड मंत्री मंडल ने मंगलवार से शुरू हो रहे राज्य विधान सभा के मौनसून सत्र से पहले
00:31रविवार को अल्व संक्यक सिक्षा विध्याक 2025 को मंजूरी दे दी
00:36मुक्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी के अध्यक्षता में यहां होई राज्य मंत्री मंडल की बैठक में
00:41मंजूर किये गए इस विध्याक के तहत प्रुदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ सिक्ष, जैन, इसाई और पार्सी समुदाय के
00:49सिक्षर संथानों को भी अलब संक्यक सिक्षर संथान का दर्जा पराफ्त होगा
01:07अरबी, पारसी, बौध, सभी लोग अलब संक्यक के अंतरकाद आते हैं
01:15उनके सस्वान खुलने चाहिए उनको भी सिक्ष्या का अधिकार है इसको हमने थोड़ा बिस्तार दिया है और पारदर्सता है पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैद रूप से चलने वाले मदर्से भी मदर्से के प्रगणों भी सामने आये हैं
01:30और बच्चों को एक अच्छी क्वलिटी एजविकुष्न मिले और सिक्षा सभी का अधिकार है जैसे जंधन, उज़वला योजना, प्रधान मंत्री आवाज योजना, आयชमान भारत योजना, आदरी प्रधान मंत्री जी ने सभी के लिए देश के अंदर रहने वाले सभी
02:00देखे बोड बैंक की राजनीती दिपक समेशा से करता रहा है
02:06हमारा उध्य से सब को सिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए
02:09सभी को समान अधिकार होने चाहिए
02:11मयोत्तरा खंड अलब संक्षक सिक्षा संस्थान विध्यक पर सीम पुशकर सिंग धामी ने कहा कि
02:15सभी को सिख्षा मिलनी चाहिए
02:17अलबसंख्यक समुधाय
02:19में हमारे सिख जयन अर्वी फार्सी बौध्य
02:21सभी अलबसंख्यक में आते हैं
02:23उनकी संस्थान खुलने चाहिए
02:25सभी को सिख्षा का अधिकार है
02:27हमने इसमें थोड़ा विस्तार किया है
02:29महिस बिल के आने से मुस्लिम समुदाय में कुछ चिंता पैदा हो गई है
02:41मसलन प्रस्तावित कानोन सम्विधान के अनुचे 26 और 30 के तहट उनके अधिकारों का हनन कर सकता है
02:48जो सेक्षन संस्थान चलाने और धार्विम ममलों के प्रवंधन के अधिकार प्रदान करते हैं
02:53प्रस्ताविक विध्यक के लागो होने से 1 जुलाई 2026 से मानिता क्राप्त अल्प संक्यक सिक्षर संस्थानों में गुर्म की और पाली की पढ़ाई भी की जा सकती है
03:02इसकी अनुमती मिल जाएगे
03:04इससे उत्तराखन मदर्सा सिक्षाबोर अर्विम 2016 और उत्तराखन गैर सरकारी अर्वी और फार्सी मदर्सा मानता नियम 2017 भी भंग हो जाएगे
03:13वहिस विधेक को मंत्री मंडल में मंजूरी मिलने पर कॉंगरेस के वरिश नेता और पूर्व मुख्य मंत्री हरीश रावत ने प्रतक्रियास भी है
03:20उन्होंने बीजेपी को कूप मंडूब सोच बताया है
03:24उन्होंने पूछा की उन्हें मदर्सा जैसे उर्दू सब्दों से परहिज क्यूं है
03:28रावत ने कहा कि मदर्सों का अपना एतिहास है जो देश के सुद्धता संगराम से साथ जुड़ा हुआ है
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