गेले कित्येक दिवस शेतकरी कृषि कायद्याविरोधत निषेध करत आहे. अखेर आता काही या प्रकरणात काही आशेची किरणे दिसत आहेत. स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला आहे.
