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  • 5 minutes ago
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. इस दौरान सरकार के लिए परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकता है. सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिशों में जुटी है. इसके तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है. इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार के शीर्ष स्तरों पर संसद के शीतकालीन सत्र की संभावित तारीखों को लेकर बातचीत भी हुई है. हालांकि, इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए जरूरी संख्या जुटाना एक चुनौती हो सकती है. इस विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की आवश्यकता होगी. फिलहाल तीन सीटें खाली हैं. इसलिए सदन में अभी 540 सदस्य हैं. सत्ताधारी एनडीए के पास 320 सदस्य हैं और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी.  सरकार ने मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त  नहीं किया है, जिससे अगले सत्र के समय और उसके संचालन को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं. मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था. 94 दिन बीत चुके हैं और सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है.  सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है.Conclusion:

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00:26।
00:30इसके आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षन लागू करने का
00:36रास्ता साफ हो जाएगा।
01:00फिलहाल तीन सीटे खाली हैं इसलिए सदन में अभी 540 सदस्य हैं।
01:31सरकार ने मानसून सतर को आपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है जिससे अगले सतर के समय और उसके संचालन
01:37को लेकर अटकलिंद और तेज हो गई हैं।
01:40मानसून सतर को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थागित कर दिया गया था।
01:4494 दिन बीच चुके हैं और सतर का सतरावसान नहीं किया गया है।
01:49सरकार एक ऐसे फॉर्मिले पर विचार कर रही है जिसके तहट सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत
01:55तक बढ़ाई जा सकती है।
01:56इसका मकसद परिसीमन के असर को लेकर राज्यों खासकर धक्षणी राज्यों की चुनताओं को दूर करना है।
02:03माना जा रहा है कि इस प्रस्तावित ढाचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के
02:09मौचुदा बटवारे को बरकरार रखा जाएगा।
02:12हाला कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
02:1517 अप्रेल को संसत की एक विशेश बैठक के दौरान प्रसावित कानून के लिए जरूरी संख्या नहीं जुट पाई थी।
02:21ऐसे में शीत कालीन सत्र में इस कानून पर क्या होता है सरकार के लिए एक एहम राजनेतिक और विधाई
02:27पर इक्षा होगी।
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