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डेस्क: UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव को NPCI ने दिवाली के बाद तक टाल दिया है. यह प्रस्ताव 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाला था, जिसमें ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने की बात थी. फैसले के टलने से त्योहारी सीजन में दुकानदारों और डिजिटल पेमेंट करने वालों को राहत मिली है. हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है. अब सबकी नजर दिवाली के बाद होने वाले अगले फैसले पर है.

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00:00Digital Payment करने बालों और दुकानधारों के लिए राहत की खबर है
00:04National Payments Corporation of India यानि NPCI ने कुछ चुनिन्दा UPI Transaction पर लगने वाले
00:12Merchant Discount Rate को दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया
00:16सरकार्णी ए फैसला त्युहारी सीजन के मध्य नजर लिया है
00:20NPCI यानि National Payments Corporation of India का कहना है कि
00:27NPCI ने चुनिन्दा मर्चंट Transaction पर MDR लागू करने वाले फैसले को दिवाली के बाद तक टाल दिया है
00:34यानि 2000 से जादा के UPI पेमेंट पर जो MDR 15 ओक्टोबर 2026 से लागू होने वाला था
00:41उसे अभी दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है
00:46NPCI के फैसले पर अब राजनीती भी शुरू हो वई है
00:50BJP की और से कॉंगेस पर UPI को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है
00:56ये डेफर्मेंट जो हुआ है ये निश्चित रूप से एक सरकार का बड़ा कदम है
01:02और इस बीच में कन्फेटरेशन ओफ ओर इंडे ट्रेडर्स देश के सभी व्यापारिक संगड़नों के साथ मिल करके
01:10MDR के बारे में एक जन जागरन अभ्यान चलाएगी
01:13क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जिसमें खास्तोर पर कॉंगरेस के राहूल गांदी शामिल है
01:19जिनके बास अपना कोई काम नहीं है
01:21उन्होंने इस पर भ्रह्म फैलाने का वातावरण बनाया था
01:25लेकिन जिस तरीके से UPI ट्रांजेक्शन के उपर जो प्रस्तावी टैक्स था उसको पूरे देश में गलत फ़ाम ही पैदा
01:33की गई
01:35और व्यापारी वर्ग ने जिस तरीके से इस पर अपनी आपत्ती दर्च कराई
01:40उसे देखते हुए सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव को आने वाले कुछ दिनों तक होल्ड पे रखा है
01:49UPI पर लगने वाले चार्ज को लेकर सरकार ने भले ही अपना रुख सपश्ट कर दिया हो
01:54लेकिन विपक्ष का पलटवाल लगाता जारी है
01:57विपक्ष सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए
02:01इसे जनता और छोटे व्यापारियों से जुणा मुद्दा बना रहा है
02:21फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनी पी जारी है
02:24लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि UPI को लेकर किये गए बदलावों में क्या था जिसका विरोध हो रहा
02:31था
02:31इसमें जो चार्जस थे वो कुछ इस प्रकार थे
02:36अगर ग्राहक दुकानदार को 2000 से जादा का UPI पेमेंट करता है
02:40तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4 प्रतिशत का MDR चार्ज देना होगा
02:46अगर ग्राहक 75,000 या उससे जादा का बड़ा पेमेंट करता है
02:50तो प्रतिशत के बजाए अधिक्तम 300 रुपै का फ्लैट चार्ज लागू होगा
02:54अगर ग्राहक रेलवे, टेलीकॉम, इंशोरेंस या फ्यूल पर 2000 से जादा का पेमेंट करता है
03:01तो प्रती ट्रांजेक्शन 5 रुपै का फ्लैट चार्ज लगेगा
03:05सरकार ने UPI को प्रमोट करने और फ्री रखने के लिए 2021-22 से प्रोटसाहन योजना शुरू की थी
03:13इसके तहट ग्राहक से छोटे दुकानदार को होने वाले 2000 तक के UPI पेमेंट पर 0.15 प्रतिशक इंसेंटिब दिया
03:23जाता था
03:24सरकार का UPI पर 4 साल में 8,276 करोट रुपै खर्च हुआ जिसमें से साल 2021-22 में सरकार
03:34ने 1,389 करोट रुपै
03:362022-23 में 2,210 करोट रुपै खर्च किए 2023-24 में 3,631 करोट रुपै और साल 2024-25
03:47में 1,046 करोट रुपै खर्च हुए
03:52सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी
03:57त्योहारी सीजन में UPI पर MDR का चार्ज लगाने का फैसला फिलहाल टेल गया है
04:03यानि दिवाली तब ग्राहकों की चेप और दुकानदारों की कमाई दोनों को राहत है
04:08सरकार ने कदम पीछे खीचे हैं तो विपक्ष इसे अपनी जीप बता रहा है
04:13अब देखना ये होगा कि दिवाली के बाद सरकार कोई नया तौफा देती है
04:18या फिर UPI के मुफ्त वाली मिठास में चार्ज का करवापन घोल देती है
04:24सिलाल दिवाली तक तो डिजिटल पेमेंट कीजिए बेसिकर होकी
04:28क्योंकि चार्ज सर ब्रेक लगा है लेकिन कहानी अभी बाकी है

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