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  • 5 minutes ago
UPI ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध के बीच सरकार ने फैसले को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है. सरकार ने साफ किया है कि 2 हजार रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध करने वालों पर सीधा हमला बोला और उन पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया. दरअसल, मीडिया के एक सेक्शन में यह खबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपीआई चार्ज को वापस ले सकती है. सरकार ने इसे खारिज कर दिया. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने UPI ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इससे आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा. 

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00:29UPI Transaction Charge
00:30तो अफ़ाओं में मत पढ़िये नकारात्मक विचारधारा जो प्रवती जिन लोगों की हैं उनकी नकारात्मक प्रवती के आधार पर उनकी
00:44महत्वकांशा कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि आप और प्रधान मंत्री साथ में मिलकर इस देश को आगे ले जाने के
00:54लिए और ब�
00:58कबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार UPI चार्ज को वापस ले सकती है सरकार ने इसे
01:04खारिच कर दिया हलाकि केंद्रिय मंत्री ने UPI ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सफाय देते हुए कहा कि इससे आम उपभोगता
01:11प्रभावित नहीं होगा
01:12पनुमान करो इस सिस्टम को सुधिर रखने के लिए इनके डेटा सर्वर्स इनकी साइबर सिक्योरिटी इनकी फ्रॉड सिस्टम को सिक्योर
01:23रखने के लिए इसकी अधोसन रचना को सिक्योर रखने के लिए
01:27So this is a system that will be more solid.
01:34On the demand, there will be no charge on the demand.
01:38As you are doing today, you will also go to the demand.
01:44When this system will be open, it will be 4% of the merchants on the demand.
01:50The merchants will not be able to put this charge on your demand.
01:55We will not keep this charge on your demand.
02:01The administration cannot justify this charge.
02:02Congress also waves of the demand.
02:06In the production has received LHP's and the demand in the demand.
02:12And the demand is the demand in the demand in the demand.
02:15The demand from the demand is the demand.
02:21LHP is the demand in demand than the demand.
02:34U.P.A. के सहयोगी दलों ने भी transaction tax को लेकर सरकार पर हमला बोला है
03:02दरसल सरकार ने खरीब 6 साल तक पूरी दरह से मुफ्त U.P.A. पेमेंट की सुविधा देने के बाद
03:0815 अक्टूबर से व्यापारियों को इस प्लाटफॉर्म के जर्ये 2000 उपैसे अधिक के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत फीस लगाने
03:16का फैसला किया
03:17हलाकि आम लोगों के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेंदेन और छोटे पेमेंट को किसी भी तरह के चार्ज से
03:23पूरी तरह से अलग रखा गया है
03:24अब यह मामला सुप्रेम कोर्ट पहुंच गया है कोर्ट में एक जन्हित याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार के
03:30फैसले को चनौती दी गई है
03:32मुरर रिपोर्ट एटीवी भारत
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