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  • 24 minutes ago
पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जून से शुरू हुए राज्यव्यापी सर्वे के बाद बिना जरूरी सरकारी मंजूरी के चल रहे 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले करीब 100 अन्य संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को किसी कीमत पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इनमें आतंकी पनाह लेते हैं. वहीं, मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री खुदीराम टुडू ने स्पष्ट किया है कि केवल बिना अनुमति और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थानों पर ही कार्रवाई की जा रही है.

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Transcript
00:27पशेमंगाल में मदरसों को लेकर सरकार ने बड़ा आक्षन लिया है।
00:36दिलीब घोश की माने तो मदरसों में आतंकी पनाह लेते हैं।
01:03सरकार के मुताबिक सर्वे में कई संस्थानों के पास जरूरी सरकारी मनजूरी नहीं मिली।
01:08जबकि कुछ जगहों पर बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रस्रक्चर की भी कमी पाई गई।
01:13अधिकारियों के मुताबिक इन संस्थानों से जवाब मांगा गया है और जवाब की जाच के बाद आगे की कारवाई तैह
01:20होगी।
01:20अलपसंख्यक मामलो और मदर्सा सिक्षा विभाग के मंतरी खूदी राम टुडू ने कहा कि जिन मदर्सों के पास जरूरी मनजूरी
01:27है उन्हें चलने दिया जाएगा।
01:29सरकार की ये कारवाई जून की शुरूआत से शुरू हुए राजय व्यापी सर्वे के बाद सामने आई है।
01:36सर्वे में मदर्सों की मनजूरी की स्थिती, बुनियादी धाचे और प्रबंधन विवस्था की जाच की गई।
01:43दिलीब घोश ने दावा किया कि मदर्सों को लेकर सवाल पिछले करीब 20 सालों से उठते रही है।
01:49लेकिन अब सरकार इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।
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