सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार BCI के पास नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिलों के पास लॉ के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्रों पर ऐसा नियंत्रण उनके वकील के रूप में पंजीकृत होने के बाद ही शुरू होता है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. यह पीठ मिहिरा सूद और अभिषेक तिवारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा 13 अगस्त को जारी निर्देशों को चुनौती दी गई थी. हालांकि, बीसीआई अध्यक्ष ने कुछ ही घंटों के भीतर इन निर्देशों को वापस ले लिया था.