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  • 12 hours ago
भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का रास्ता अमेरिका ने खोल दिया है. अमेरिकी सीनेट ने रूस सैंक्शन्स बिल को पास कर दिया है और इस बिल में भारत का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है. लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पर अभी से 100 फीसदी टैरिफ लग गया है. असल में इस बिल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है और भारत. इन बड़े खरीदारों में शामिल है यानी अगर ये बिल कानून बनता है और ट्रंप इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.

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00:03BHAARAT POR 100% TARIFF LAKANECA RASTA AMERICA NAY KHOL DIA HAY
00:07AMERICI SENATE NAY ROOS SECTIONS BILL KO PASKAR DIA HAY
00:11और IS BIL MEN BHAARAT KA NAM SIDHE TOR POR SAMANYAYA RAHAY HAY
00:15LAKIN RUKYAY
00:16ISKA MATLAB YET NAHIN HAY KI BHAARAT POR ABHI SE 100 FECD TARIFF LAK GAYA HAY
00:21आसल में इस BIL के तहित अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प को
00:24रूसे तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर
00:29100% तक TARIFF लगाने का अधिकार दिया जा सकता है
00:33और भारत इन बड़े खरिदारों में शामिल है
00:36यानि अगर ये BIL कानून बनता है
00:39और ट्रम्प इस अधिकार का इस्तिमाल करते हैं
00:42तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर
00:45भारी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है
00:48अब सवाल है कि अमेरिका भारत पर इतना दबाव क्यों बना रहा है
00:53क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देश
00:59रूस की उर्जा कमाई को बनाए रखने में मदद कर रही है
01:03और यही पैसा रूस युक्रेन युद्ध को जारी रखने में इस्तिमाल हो रहा है
01:08ऐसा अमेरिकी पक्ष का तर्क है
01:11यही वज़ा है कि बिल में रूस के बड़े अधिकारियों, वित्यसंस्थाओं और रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस से जुड़ी विदेशी
01:20कमपनियों पर भी कड़े प्रतिपंधों का प्रावधान है
01:23भारत के साथ चीन भी इस संभावित कारवाई की जद में है
01:28मौजूदा टॉप खरीदारों की सूची में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंग्री और अजर्बैजान का नाम आता है
01:35अब यहाँ एक और ट्विस्ट है
01:38यह बिल अभी कानून नहीं बना है
01:40सिनेट से पास होने के बाद इसे अमेरिकी हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिव से भी मन्जूरी लेडी होगी
01:47और इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी
01:50जोरो रिपोर्ट एटीवी भारत
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