00:00बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को राहत दने का फैसला लिया है
00:04सरकार ने घोश्टा की है कि आंदोलन की दौरान छात्रों पर दर्ज कई मामलों को वापस लिया जाएगा
00:09उन्हें राहत दी जाएगी
00:10सरकार का कहना है कि ये फैसला चात्रों के भविशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है लेकिन इस
00:15फैसले नेक नई बहस भी छेट दी है
00:17सवाल उचा है कि अगर किसी प्रदर्शन के दोरान हिंसा हुई है पुलिस पर पत्रा हुआ है सरकारी संपत्ती को
00:24नुकसान पहुँचा है लोगों के दुकानों को नुकसान पहुँचा है और पुलिस अधिकारी गायल भी हुए है तो क्या ऐसे
00:30मामलों में भी केस वापस लेन
00:43की प्रक्रियाश शुरू करने का फैसला किया है सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में ऐसे चातर भी आंदोलन
00:49का हिस्सा थे जिनके जिनका उदेश केवल अपनी मांगो को शांतिपूर्ण धंग से रखना था ऐसे युवाओं का भविश्य आप
00:55राधिक मामलों की विज़े
00:56से प्रभावित नहीं होना चाहिए लेकिन इस फैसले के बाद कारून में वस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं
01:02अब हाली में बिहार बंद के दौरान सिवान छप्रा और अन्य जिलों में हिंसा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी
01:09कई स्थानों पर प्रदर्�
01:25समेत कई पुलिस कर्मी घायल हो गए प्रिशासन को भीड को नियंत्रत करने के लिए लाठे चार्ज आसू कैस और
01:31अन्य भीड नियंत्रत के उपाय अपनाने पड़े बाद में कई संदिग्दों की पहचान वीडियो फुटेज और सिसी टीवी के अधार
01:37पर की गई यही सब
01:38से बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर कोई चात्र केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था तो उसके खिलाफ कारवाई की
01:45समीक्षा होना एक अलग विशय है लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर हिंसा पथरा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या
01:53पुलिस प
02:07पर हमला करना भारतिय दंड कानूनों के तहत गंभीर अपराध की श्रेनी में आता है यही कारण है कि सरकार
02:13के इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाय सामने आ रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों के भविश्यों
02:18को बचाने के लिए ये मानविया फैसला है वही
02:34हिंसक प्रदर्शन के बाद भी उन्हें कानूनी रहत मिल जाएगी ये तो अस समाजिक तत्तों को बढ़ावा देने की स्थी
02:40हो गई ये बहस केवल बिहार तक समित नहीं है हर लोग तांतरिक व्यवस्था में ये चुनोती रहती है कि
02:45शांते पुर्ण प्रदर्शन करने वा
03:01इस पर हमले जैसे गंभीर आरोपो वालों वामलों में भी यही निती अपनाई जाएगी आने वाले दिनों में सरकार के
03:07विस्तरित अधिसूचना और प्रिशासने कारवाई से ये तस्वीर और सपष्ट होगी लेकिन इतना ताय है कि लोगतंत्र में विरोध का
03:14अधिकार ज
03:28हैं संभार राइट की बाते हैं संभीधान में को यही चोड़ देना चाहिए क्या इलेक्शन का ला-लज क्या सरकार
03:55इसकदर मजबूर हो गई है
03:56कि उपद्रवियों पर बात करने से भी कत्रा रही है
03:59आपके जो भी राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए
04:02और अपडेट्स के लिए देखते रहिए One India हिंदी
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