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  • 3 hours ago
महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. NCW ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिया है. आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी POSH Act को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है. सभी सरकारी, गैर-सरकारी, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र- हर जगह इस कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश है. ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया है. जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और जवाबदेही तय करने के लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी पत्र भेजा है.कानून के पालन पर नजर रखने के लिए खास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'पॉश निगरानी सेल' या डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की सलाह दी गई है. राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे इसकी समीक्षा करें, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाएं, संस्थाओं और जिला अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करें  संस्थाओं के लिए हर साल पॉश ऑडिट करना जरूरी है. ये निर्देश उन सभी संस्थाओं के लिए है जहां दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं. इस ऑडिट रिपोर्ट जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपना होगा. ऑडिट न कराने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा.  

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00:13ुदपीडन, रोक्थाम, निशेद और निवारण अधिनियम 2013 यानी पोश आक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है
00:21सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठित शेत्र या असंगठित शेत्र हर जगा इस कानूम को सक्ती से लागू करने का निरदेश
00:29है
00:31आयोक की अध्यक्ष विज्या रहाट करने कहा कि किसी भी महिला को कभी भी अपने सम्मान और अपनी आजीविका में
00:38से किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए
00:40हर कारे स्थल में सुरक्षा, सम्मान और समान अफसर की जगा होनी चाहिए
00:45इस कानून को पूरी तरह से लागू करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं बलकि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और
00:51देश के विकास में उनकी भागिदारी सुनिश्षित करने की हमारी सामुहिक जिम्यदारी
00:58ये निर्देश सभी राजियों और केंद्रशाशित प्रदेशों के मुख्य सचीवों और पुलिस महानिरेशों को फेश दिया गया है
01:05जमीनी सर पर इसे लागू करने और जवाब देही तै करने के लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों वरिष्ट पुलिस अधिक्षकों
01:12और पुलिस आयोगतों को भी पत्र भेजा है
01:17काहूं के पालन पर नजर रखने के लिए खास सभी रजुम और केंद्रशाशित प्रदेशों को पॉश निग्रानी सेल यानि डिजिटल
01:25डैश्पोर्ड बनाने की सलहादी गई है
01:27राजियों से ये भी कहा गया है कि वो इसकी समिक्षा करें
01:30करमचारियों की शमता बढ़ाए संस्थाओं और जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करें
01:39संस्थाओं के लिए हर साल पॉश आडिट करना जरूरी है
01:42ये निर्देश उन सभी संस्थाओं के लिए है जहां दस या उससे अधिक लोग काम करते है
01:48इस आडिट रिपोर्ट को जिला अधिकारियों और सम्मन्मित विभागों को सौपना होगा
01:52आडिट ना कराने को कानून का उलंग घन्माना जाएगा
01:55Bureau Report, ETV भारत
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