Breaking: ममता बनर्जी के 20 MP हुए बागी; MODI सरकार में हो गए शामिल; BJP का OP LOTUS हुआ शुरू?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक औपचारिक पत्र सौंपकर संसद में एक अलग संसदीय समूह (Separate Parliamentary Group) के रूप में मान्यता देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक बेहद गुप्त और हाई-प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक में तृणमूल संसदीय दल को दो-फाड़ करने का अंतिम खाका तैयार किया गया। इस बगावत में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी राय, प्रसून बनर्जी, जून मालिया और हाल ही में इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर राय जैसे दिग्गज चेहरे शामिल हैं। दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से बचने के लिए बागियों ने दो-तिहाई बहुमत का पूरा गणित तैयार किया है। यह ममता बनर्जी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए अब तक की सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती मानी जा रही है।

A massive political earthquake has hit West Bengal and national politics as 20 rebel Trinamool Congress (TMC) Lok Sabha MPs have defected from Mamata Banerjee's camp to join the National Democratic Alliance (NDA). The dissident faction has officially submitted a formal letter to Lok Sabha Speaker Om Birla, seeking recognition as a separate parliamentary group in the House. According to sources, the master plan to split the Trinamool parliamentary party was finalized during a high-profile afternoon meeting at the Delhi residence of senior BJP leader and Union Minister Bhupender Yadav, which was also attended by West Bengal's Leader of Opposition Suvendu Adhikari. High-profile names executing this rebellion include Kakoli Ghosh Dastidar, Satabdi Roy, Prasun Banerjee, June Malia, and Sukhendu Sekhar Roy, who recently resigned from the Rajya Sabha. To completely bypass the legal hurdles of the Anti-Defection Law, the rebel faction has strategically gathered the required two-thirds majority strength. This development marks the most severe and historic blow to Mamata Banerjee's national political stature and control over her party.

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