Skip to playerSkip to main content
Is the central government pushing to completely dismantle the concept of Public Interest Litigation (PIL) in India?
In this video, Pallavi Sharma breaks down a critical legal issue affecting every Indian citizen. A PIL (Public Interest Litigation) serves as a vital legal tool allowing any individual or organization to stand up and fight for the rights of the poor, marginalized, farmers, and labourers who cannot afford to approach the courts themselves.
From weakening the Right to Information (RTI) Act to excluding the PM CARES Fund from public scrutiny, this video analyzes whether the doors of accountability are slowly being closed for the ordinary citizen. Watch the full video to understand the Supreme Court's stance on this issue and what it means for the future of Indian democracy.

Credit By - Pallavi Sharma


📌 Key Topics Covered:

What is a Public Interest Litigation (PIL) and why does it matter?

The role of RTI in holding the administration accountable.

The controversy surrounding the PM CARES Fund and Electoral Bonds.

What happens to public voice when legal tools are restricted?


🌐 Connect with Us:
For more analytical and deep-dive news on governance, politics, and social issues, visit our website.


👉 Official Website: www.bext.in


#Bext #BextNews #BextMedia #PIL #SupremeCourt #RTI #IndianPolitics #Democracy #PublicInterestLitigation #PallaviSharma #IndianLaw #RightToInformation

Category

🗞
News
Transcript
00:00आज एक बहुत गंभीर बात सामने आई है
00:02मोदी सरकार ने सुप्रीम कोट में सीधे सीधे कह दिया है
00:05कि PIL यानी जनहित याचिका को जड़ से ही खत्म करतो
00:09मतलब अब जनता को अपने हक के लिए कोट भी नहीं जाना चाहिए
00:13पहले समझे कि PIL होती क्या है
00:16जब कोई गरीब, मजदूर, किसान या आम आदमी अकेले लड़ नहीं पाता
00:20तो कोई भी व्यक्ति या संगठन उसके लिए कोट में याचिका दायर कर सकता है
00:25याम जनता के हक की लड़ाई का हत्यार है
00:28लेकिन मोदी सरकार को ये हत्यार पसंद नहीं आ रहा है
00:31वो कह रही है कि अब PIL की जरूरत ही नहीं है
00:34सोचो जरा, मोदी सरकार की सोच क्या है
00:37मोदी सरकार जनता से उनका सबसे बड़ा हक, सवाल पूछने का हक, छीनना चाहती है
00:44पहले RTI को कमजोर किया
00:46कॉंग्रिस के समय में RTI थी तक कि जनता सरकार से सवाल पूछ सके
00:50सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है, या कोई भी जानकारी ले सके
00:55मोदी सरकार ने क्या किया, RTI को कमजोर कर दिया
00:58PM Care Fund पर RTI नहीं लगेगी
01:00Electoral Bonds पर सवाल नहीं पूछ सकते थे, जब तक Supreme Court ने रद नहीं किया
01:06और बाकी जानकारी तो वो देते ही नहीं है
01:08अब PIL पर भी निशाना है, मतलब साफ है
01:11ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी
01:13जनता ना PIL दायर कर पाएगी, ना RTI से सवाल पूछ पाएगी, ना सरकार को जवाब देना पड़ेगा
01:1912 साल से यही तो चल रहा है न
01:21जनता का टैक्स का पैसा प्रचार प्रसार में उड़ाओ, जुमले दो और जवाब दे ही से भागो
01:27अब सरकार कह रही है जनता चुपचा बैठो, हम जो करेंगे वो सही है
01:31जागो, आवाज उठाओ, वरना कल कोट का दर्वाजा भी बंद हो जाएगा आपके लिए
Comments

Recommended