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असम में Uniform Civil Code यानी UCC को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है Himanta Biswa Sarma सरकार ने Polygamy पर सख्त रोक लगाने का ऐलान किया है।इस फैसले के बाद एक से ज्यादा शादी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।सरकार का दावा है कि यह कानून खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा।Muslim Women के लिए इसे बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव माना जा रहा है।विपक्ष इस फैसले को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है जबकि BJP इसे महिला सम्मान से जोड़ रही है।
देशभर में UCC को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
क्या Assam पूरे देश के लिए मॉडल बनने जा रहा है?
जानिए Himanta Biswa Sarma ने इस कानून को लेकर क्या बड़ा बयान दिया।

A major political and legal development has emerged from Assam as the state moves ahead with the Uniform Civil Code debateThe government led by Himanta Biswa Sarma has announced a strict ban on polygamy.
Under the new legal framework, multiple marriages could invite legal action.The government says the move is aimed at protecting women’s rights and ensuring equality.Many supporters are calling it a historic step for Muslim women in the state.However, opposition parties have criticized the decisionand termed it politically motivated.The development has once again triggered a nationwidedebate around UCC.Will Assam become the model state for Uniform Civil Code in India?Watch the full report to know what Himanta Biswa Sarma said on the controversial law.


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Transcript
00:00Uniform Civil Code यानी UCC एक ऐसा शब जिसने देश की राजनीती को पिछले कुछ सालों में सबसे जादा करमाया
00:07है
00:07लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये सिर्फ चुनावी वादा या बहस नहीं रहा
00:11एक और स्टेट ने इसे हकीकत बना दिया है
00:14असाम असेमली ने UCC बिल 2026 को पास कर दिया है
00:19उत्राखंड और गुजरात के बाद असाम देश का तीसरा और नौर्थीस्ट का पहला ऐसा स्टेट बन गया है
00:25जहां सभी नागरेकों के लिए एक जैसा सिविल कानून होगा
00:29लेकिन इस कानून के आने से क्या बदलेगा
00:31क्या सच में इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा
00:34जैसा वहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा सर्मा का कहना है
00:39या फिर ये सिरफ एक पॉलिटिकल स्टन्ट है जैसा ओपोजिशन दावा कर रहा है
00:43और सबसे बड़ा सवाल अगर ये युनिफॉर्म सिविल कोड है
00:46तो इसे स्केड्यूल ट्राइब्स को बाहर क्यूं रखा गया है
00:50इस वीडियो में हम पूरी कहानी की एक एक पहलू को बहुत ही असान भाशा में समझेंगे
00:55कहानी शुरू होती है इस हफते के मंडे से जब बीजेपी लेड असाम गवर्मेंट ने असेमली में इस बिल को
01:01इंट्रिड्यूस किया
01:02और वेडनस दे को लगभग 5 घंटे की लंबी और गर्मा गरम बहस के बाद इसे वोईस वोट से पास
01:09कर दिया गया
01:10ओपोजिशन पार्टियां जैसे कॉंग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि इस बिल को पहले एक सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा
01:17जाए ताकि इस पर गहराई से चर्चा हो सके
01:20लेकिन सरकार के पास मिज्जॉरिटी थी और बिल पास हो गया
01:24सरकार का कहना है कि ये उनके 2026 Assembly Elections का एक बड़ा वादा था
01:30और कैबिनेट बनते ही पहली ही मीटिंग में इसके ड्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया गया था
01:34लेकिन इस कानून के अंदर इसी क्या बाते हैं जिस पर इतना बवाल मचा है
01:38आईए इसके की प्रोविजन्स को देखते हैं इस बिल में तीन से चार ऐसी बाते हैं जो पूरे स्टेट के
01:44सोशल स्रक्शर को बदल देंगी
01:46पहली बड़ी बात बैन ओन पॉलिगैमी यानि अब असाम में कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धरम का हो
01:53एक से जादा शादी नहीं कर सकता
01:56दूसरी बड़ी बात mandatory marriage registration शादी होने के 60 दिन के अंदर अंदर उसे कानून के साथ register कराना
02:05ज़रूरी है और अगर कोई जान बूच कर ऐसा नहीं करता तो उस पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगेगा
02:11और तीसरी सबसे बहुत ही चर्चित बात live-in relationship के rules अगर आप असाम में किसी के साथ live
02:18-in relationship में रह रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर इसका registration कराना होगा और ये provision बिलकुल
02:24उत्राखंड के UCC जैसा ही है जहां live-in को कानूई दाइरे में लाया गया है
02:29अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका नाम uniform civil code है तो ये सब पर एक जैसा लाग्यू
02:34क्यों नहीं हो रहा ये इस पूरे कानून का सबसे वड़ा debated point है असाम की इस UCC कानून से
02:41schedule tribes को पूरी तरहां बाहर रखा गया है
02:432011 के census के मुताबित असाम में लगबग 12.5 प्रतिशत अबादी ट्राइबल्स की है तो उन्हें बाहर क्यों रखा
02:51गया है इस पर चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व सर्मा ने assembly में सफाई दी है उनका कहना है कि ट्राइबल्स
02:57इस देश में सदियों से रह रहे हैं और उनका अ�
03:12से उन्हें अलग रखा गया है लेकिन उपोजिशन इस तरक को मानने को तयार नहीं है उनका सीधा अरोप है
03:18कि यह कानून युनिफॉर्म है ही नहीं अगर आप 12% से भी जादा अबादी को इससे बाहर रख रहे
03:25हैं तो फिर युनिफॉर्मिटी कहा है उपोजिशन का कहना ह
03:28कि असाम में पहले से ही चाइल्ड मारेज और पॉलिगमी को रोखने के लिए कानून है तो इस नए कानून
03:33की जरूरत क्या थी उनका अरोप है कि यह पूरा मामलाइक पॉलिटिकल स्टंट है और इसका असली निशाना मुस्लिम कम्यूनिटी
03:40है जो असाम की अबादी का लग
04:04कोंगरेज पर पलटवार किया उन्होंने कहा कि कॉंगरेज को अपने मैनिफिस्टों में साफ करा था कि वो जीतेंगे तो यूसीसी
04:13लाएंगे और उन्होंने वही गया
04:15अगर हम थोड़ा बड़ा पिच्चर देखें तो UCC पूरे देश के लिए एक बहुत ही sensitive और polarizing मुद्धा है
04:21हमारे समविधान के article 44 में जो की directive principle of state policy का हिस्सा है
04:26साफ लिखा है कि सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक uniform civil code लाने का प्रयास करना
04:33चाही
04:34लेकिन अजादी के बाद से ही हमारे यहाँ शादी तलाक और जमीन जायदात के मामले धरम के मताबिच चलते आए
04:41हैं
04:41मोधी गावर्मेंट और बीजेपी के लिए UCC उनके तीन सबसे बड़े ideological promises में से एक है
04:47कहला था योध्या में राम टेंपल का निर्मान जो पूरा हो चुका है
04:51दूसरा था जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना वो भी 2019 में हो गया
04:57और तीसरा बड़ा एजेंडा है पूरे देश में UCC को लागू करना
05:01अब Central Level पर तो Pan India UCC अभी तक नहीं आया है
05:05लेकिन BJP ने अपने States के जरीए इसको लागू करना शुरू कर दिया है
05:09उत्राखंड ने पहले इसे पास किया फिर गुजरात ने कदम बढ़ाए और अब आसाम भी इस राह पर निकल पड़ा
05:28है
05:29वहीं दूसरी तरफ Living Registration जैसे Rules पर Privacy का सवाल उठ रहा है
05:33और स्के Dual Tribes को बाहर रखने पर इसकी Uniformity पर भी सवाल खड़े हो रहे है
05:39कानून तो पास हो गया है लेकिन आने वाले समय में ये जमीन पर कैसे लागू होता है
05:43और इसका लोगों की आम जिंदकी पर क्या असर पड़ता है ये देखना बहुत ही जरूरी होगा
05:49ऐसे में आपकी क्या राह है आपको क्या लगता है
05:51हमें कॉमन सेक्शन में जरूर बताइएगा आप देख रहे हैं One India मैं हूँ आखरुश-कॉश
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