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  • 2 weeks ago
केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है, जिससे देश का चुनावी गणित बदल सकता है. इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. प्रस्ताव के तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में बदलाव होगा और सीटों का आवंटन नई जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग तय करेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू करने के लिए जरूरी है, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि, विपक्ष इसे केवल आरक्षण नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक बदलाव और परिसीमन से जुड़ा मुद्दा बता रहा है.

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00:26
00:30विधेयक के तहट सम्विधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव प्रस्तावित है।
01:00इस कानुचे तहट लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षन दिया जाएगा जिसमें SC और ST वर्ग की
01:09महिलाएं भी शामिल होंगी।
01:11हालाकि इस प्रस्ताव को लेकर राजनीती भी तेज हो गई है।
01:15विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ महिला आरक्षन नहीं बलकि परिसिमन से जुड़ा बदलाव है।
01:20सरकार की ये ओजना है कि सम्विधान संशोधन बली परिसिमन से जुड़ा कानून और दिल्ली जम्मु कश्मीर और पुड़ु चेरी
01:28के लिए अलग विधेयक संसद में एक साथ पेश किये जाए।
01:32Bureau Report, ETV Bharat
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