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  • 41 minutes ago
केंद्र सरकार ने मंगलवार को संविधान में संशोधन करने और संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.आगामी विशेष सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य निचले सदन की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है. संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है.  पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के सत्तारूढ़ दल की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि यह मुद्दा महिलाओं के आरक्षण से संबंधित नहीं है, क्योंकि वह पहले ही तय हो चुका है, बल्कि परिसीमन से संबंधित है.

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00:26प्रस्ताव रखा।
00:38सरकार संसत के इस विशे सत्र में महिला आरक्षन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सरकार एक सम्मिधान संशोधन
00:46विधेयक, परिसीमन कानून से जुड़ा एक विधेयक और दिल्ली जमू कश्मीर और पुड्डु चेरी के लिए एक विधेयक लाने की
00:53योजना बना रही है
00:54तिलंगाना के मुख्यमंत्री रेवेंट रेड़ी ने केंद्र सरकार के लोग सभा सीटों की संख्य बढ़ाने के प्रस्ताव के फैसले का
01:01विरोध किया है
01:04परी सीमन होने पर ना सिर्फ दक्षणी राजी बलकि पंजाब जैसे छोटे राजी भी अपना राजनितिक अस्तित्व खो देंगे
01:11तमिलाडू के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को प्रस्तावित परी सीमन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी
01:19दी
01:34पेर आवते प्रचिसोलवं
01:42स्टालिन ने केंद्र को चुनाव के दौरान परी सीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि
01:49ऐसे कद्मों का कड़ा विरोध होगा
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