Skip to playerSkip to main content
Breaking News: 20 लाख तक का घर खरीदने पर PAN से छूट! सरकार का बड़ा ऐलान। अगर आप भी घर या जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का ये नया ड्राफ्ट नियम आपको कागजी झंझटों से बड़ी राहत दे सकता है। जानिए क्या है पूरा मामला...
घर और जमीन खरीदने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक शानदार खबर है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के नियमों में एक बड़े बदलाव का ड्राफ्ट पेश किया है। अभी तक 10 लाख रुपये से ऊपर की किसी भी अचल संपत्ति (मकान, फ्लैट या जमीन) को खरीदने या बेचने पर PAN Card की जानकारी देना अनिवार्य होता था। लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने जा रही है। इसका मतलब है कि 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में पैन कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं होगी।
यह फैसला खासकर टियर-2 (Tier 2 Cities) और टियर-3 शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकता है। ऐसे इलाकों में आज भी 20 लाख के बजट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। पैन कार्ड की अनिवार्यता हटने से पहली बार घर खरीदने वालों (First Time Home Buyers) को कागजी फॉर्मेलिटीज और टैक्स कंप्लायंस से बहुत बड़ी राहत मिलेगी और छोटे सौदे तेजी से हो सकेंगे।
हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह अभी एक ड्राफ्ट नियम है जिस पर जनता और एक्सपर्ट्स के सुझाव मांगे गए हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। इसके अलावा, रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) को भी पैन अनुपालन के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वनइंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।
About the Story:
The Income Tax Department has proposed a major change in property transaction rules, extending the mandatory PAN card exemption limit from ₹10 lakh to ₹20 lakh. This draft proposal aims to simplify real estate deals for middle-class homebuyers in Tier-2 and Tier-3 cities in India. Expected to roll out by April 1, 2026, the new income tax framework will ease paperwork for low-budget properties while bringing high-value property gifts and joint development agreements under stricter PAN compliance. Watch the full video to understand how these new property buying rules will impact home buyers and real estate investors in India.

#IncomeTaxRules #PANCard #PropertyDeal #PANCard #OneindiaHindi

~PR.514~HT.408~ED.520~GR.510~

Category

🗞
News
Transcript
00:06बीस लाख तक की ट्रॉपर्टी डील में पैन से मिल सकती है राहत
00:09इंकम टैक्स के नए ड्राफ्ट नियम से छोटे खरीददारों को बड़ा फाइदा
00:14नमस्कार मेरा नाम है रिचा पराशोर और आप देख रहे हैं वर इंडिया हिंदी
00:17घर खरीदने का सपना देख रहे हैं लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है
00:21आईकर विभाग में नए प्रस्तावित इंकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहट ड्राफ्ट नियम जारी किये हैं
00:26इन में प्रापटी खरीद विक्री से जुड़े पैन नियमों में एहम बदलाव का सुझाव दिया गया है
00:30अगर ये नियम अंतिम रूप से लागू हो जाते हैं तो कम कीमत की संपती खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया
00:36पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है
00:38अभी तक नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाग रूप से ज्यादा किया चल संपती जैसे कि मकान,
00:44फ्लैट, फ्लोट खरीता या फिर बेचता है तो उसे अपना पैन नमबर देना अनिवार्य होता है
00:49यानि 10 लाग रूप से उपर की हर डील में पैन डिटेल दर्ज करनी पड़ती है लेकिन नए ड्राफ प्रस्ताव
00:55में इस सीमा को बढ़ा कर 20 लाग रूप करने की बात कही गई है
00:59इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रॉपटी की कीमत 20 लाग रूपए से कम है तो उस लेन दिन में
01:04पैन देरा जरूरी नहीं होगा
01:06ये बदलाओ खास तोर पर छोटे शेहरों और कस्बों के लोगों के लिए राहत भर साबित हो सकता है
01:11देश के कई टिये 2 और टिये 3 शेहरों में अब भी 20 लाग रूपए के भीतर घर ये जमीन
01:17मिल जाती है
01:17ऐसे इलाकों में रहने वाले खरीदारों को बार बार कागजी और चारी ताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा
01:23और चोटे सोदे अपेक्षा कृत आसान हो जाएंगे
01:25तसे पहली बार घर खरीदने वालों को भी फायदा मिल सकता है
01:28हलाकि ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये ज्राफ नियम है
01:31सरकार नहीं ने सुझाओ के रूप में जारी किया है
01:33और इस पर संबंदित पक्षों से फीडबेक मांगा जाएगा
01:36अंतिम निर्णा फीडबेक और समिक्षा के बाद लिया जाएगा
01:39उमीद जताई जारी है कि अगर सब कुछ ताई ओजना के अनुसार रहा
01:43तो ये नए नियम 1 अप्रेल 2026 से लागू हो सकते है
01:45सिर्फ सीमा बढ़ाने की बात ही नहीं है
01:47बलको कुछ और एहम बदलाओं का भी पिस्ताव रखा गया है
01:50उदाहरन के तौर पर या अधिक किसी व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में प्रॉपर्टी मिलती है
01:54या Joint Development Agreement के तहट जमीन या फ्लैट का ट्रांसफर होता है
01:58तो ऐसे मामलों को भी पैन अनुपालन की दाएरे में लाने का सुझाव दिया गया है
02:02बशर्ते उनकी वेल्यूता है सीमा से अधिक हो
02:04यानि सरकार छोड़े लिन दिन को आसान बनाना चाहती है
02:07लेकिन बड़े और जठिल सौदों पर नेगरानी बनाये रखना भी चाहती है
02:11टैक्स विशशग्यों का मानना है कि ये प्रिस्ताव रियल स्टेट की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर लाये गया है
02:16पिछले कुछ उबाशों में संपती की कीमतों में तेज बढ़ हुतरी हुई है
02:20ऐसे में 10 लाक रुपे की सीमा अब कई इलाकों में बहुत कम अन जाती है
02:24तिस्तावित 20 लाक रुपे की नई सीमा मौजूदा बाजार में स्टितियों से ज्यादा करीब समझी जाती है
02:28अगर ये बदलाव लागू होता है तो ये रियल स्टेट सेक्टर में छूटे निवेशकों
02:32और मध्यमबक के खरीदारों के लिए एक सकरात्मत संकेत माना जाएगा
02:35अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार फीड़बेक के बाद क्या अंतिम फैसला लेती है
02:40फिलहाल इस खबर में इतना ही कुछ अगर अपडेट आएगा आपको हम दिखाते रहेंगे
02:44बने रहे हैं One India Hindi के साथ
Comments

Recommended