00:00University Grants Commission
00:05याने के UGC के नए इक्विटी रेगुलेशन उस होने कर देश फर्म बहुत
00:10इस तेश हो गई है देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ सवलनों की और से प्रदर्श
00:15किये जा रहे हैं महीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में UGC के इन नए नियमों के लिए प्रदर्श
00:20की सम्मेधानिक वैध्यता को चुनोती देने वाली तीन ही आचिकाओं पर सुनवाई हुई
00:25सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है और के
00:30सरकार से जवाब तलब किया है इसके बाद बीजपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की
00:35सरहना की है कोर्ट के लोग तंत्रा विधाई का कारपाली का नियापाली का हम सब्सक्राइब
00:40अब का स्वागत करते हैं और सभी का सम्मान होने चाहिए और बेक्ति हैं उन्हों रोग लगाए
00:45खारी थोड़ी किया है हो सकता है बात में विचार प्रमस होगा होगा है तेके विश्पर दम
00:50माने धर्में प्रधान जी ने खुद बयान दे रखा कि हम तो भी पहले भी चाहते कोई निर्दोस रस
00:55कोई दोसी बचाहिए ने पहले होना भी चाहिए तमाम कारूनों का दुर्पे होगा हो
01:00हुआ है तो उसके लिए कि लोगों का कहना भी सता अभी बैक्ति के सबको आजादे है मानी ने
01:05सर्वोची ने आले का भार और जो निर्णे बाद में सर्वची ने आले कोगा तदनुसार उस पर कर
01:10हुआ है यूजी सी नियम के खिलाफ सवनल समाज के विरोध के बाद विपक्ष को
01:15भी यूजी सी बिल के जरीए सरकार को घेलने का मौका मिल गया विपक्षी दलों के नेता
01:20सब्सक्राओं ने इस कानून को लेकर सरकार की मन्शा पर सवाल उठाए हैं मुझे सरकार
01:25यह शिकायत कि जब आप कुछ ला रहे थे तो आप आग लगाने के लिए ला रहे थे
01:30यह लोगों के हितों के लिए ला रहे थे आप वरक संगर्स के लिए ला रहे थे
01:35आपने सब के साथ बैट कर जो टे किया था उसमें कुछ क्लास्यों जोड़ दिये
01:40जिन से विवाद हो रहे इसको लेके आज हमारे नेता मानिय अखलेश यादो जी
01:45इने भी अपनी बात रखी और हम लोगों का ऐसा मानना है कि
01:50सब के साथ बराबर नयाय हो और कोई
01:55दोसी हो वो बचने न पाए और निरदोस के साथ कोई कारवाई न होने पाए
02:00ऐसी जब बेवस्था हम कायम कर देंगे तो मुझे लग रहा है फिर किसी को आपती नहीं हो
02:05यूजीसी के नए नियमों ने पूरे तेश में बवाल खड़ा कर दिया
02:10मीडिया पर इसे वापस लेने की मांग बहुत तेजी से होने लगी वहीं समर्ण समाज
02:15भी सॉलकों पर उतर आया जिससे कई राजियों में छात्रों शिक्षकों और सामाजिक संग्ठनों की
02:20प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है इस कानून के खिलाफ शिक्षकों ने स्तीफे भी देने शुरूर
02:25कर दिये हलाकि सरकार ने कहा है कि इन बदलाबों का उद्देश्य उच्छ शिक्षा सरुस्थाओं
02:30में अधिक निश्पक्षता और जवाब देही लाना है लेकिन कई आलोजकों को आशंका है
02:35कि इससे सामाजिक विभाजन और जादा गहरा हो सकता है और यूनिवर्स
02:40सिटी के परिसरों में नई चुनोतियां पैदा हो सकती है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैस्ट
02:45सवन्र समाज के लोगों को राहत जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुप्रीम कोर्ट
02:50सुनवाई अब 19 मार्च को होगी और तब तक 2012 के पुराने यूजी स्ट
02:55किसी नियम ही प्रभावी माने जाएंगे।
03:00प्रभावी माने जाएंगे।
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