Budget 2026 और MSME: सस्ता कर्ज़ या टैक्स का वार? ₹30 लाख करोड़ के संकट में छोटे कारोबार की किस्मत

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Budget 2026 और MSME: सस्ता कर्ज़ या टैक्स का वार? ₹30 लाख करोड़ के संकट में छोटे कारोबार की किस्मत    Description:   भारत की GDP का लगभग 30% हिस्सा देने वाला MSME सेक्टर आज सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। ₹30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप, बढ़ता टैक्स बोझ और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के बीच Union Budget 2026 छोटे कारोबारियों के लिए जीवनदान बनेगा या नई मुश्किल?    इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं –  🔹 क्या MSME को सस्ता लोन और गारंटी कवर मिलेगा?  🔹 क्या सरकार टैक्स राहत देगी या दबाव बढ़ेगा?  🔹 क्या डिजिटल और एक्सपोर्ट पैकेज छोटे उद्योगों को ग्लोबल बना पाएंगे?  🔹 सरकारी खरीद में 25% हिस्सेदारी का वादा ज़मीन पर उतरेगा या नहीं?  🔹 और Viksit Bharat @2047 के सपने में MSME की क्या भूमिका होगी?    अगर आप छोटा व्यापारी, स्टार्टअप फाउंडर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर या नौकरी तलाशने वाले हैं, तो यह बजट आपके भविष्य को तय कर सकता है।    देखिए पूरी रिपोर्ट – MSME Budget 2026: राहत या तबाही? क्या Budget 2026 छोटे कारोबारियों की किस्मत बदलेगा?   ₹30 लाख करोड़ का MSME क्रेडिट संकट, टैक्स का बोझ और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा — इस बजट से आपका बिज़नेस क्या उम्मीद करे?    👇 कमेंट में बताइए:  आप MSME से हैं? स्टार्टअप चलाते हैं? नौकरी खोज रहे हैं?  आपके लिए बजट में सबसे ज़रूरी क्या है —  💰 सस्ता लोन  📉 टैक्स राहत  🌍 एक्सपोर्ट सपोर्ट  🛒 सरकारी खरीद में हिस्सा    आपकी राय अगले वीडियो का हिस्सा बनेगी!    #Budget2026 #MSME #SmallBusiness #IndianEconomy #StartupIndia  #UnionBudget2026 #MakeInIndia #AtmanirbharBharat #ViksitBharat2047  #OneindiaHindi#बजट2026 #एमएसएमई #छोटाकारोबार #छोटाउद्योग #टैक्सराहत  #स्टार्टअपइंडिया #आत्मनिर्भरभारत #मेकइनइंडिया बजट2026 भारतकाबजट #विकसितभारत  #रोजगार #व्यापारसमाचार  ~HT.410~ED.110~

Transcript

00:00मुझे उसमें कोई बहुत जादे उमीद और बहुत जादे उमीद इसलिए नहीं कि पिछली बार उमीद से शायद बहुत जादे मिल गया है

00:09कि यह बजट जो है ना यह MSME का बजट है हर बैंक की आज चाहत है

00:14क्योंकि सबसे जादे प्रोफिटेबिल जो लोन है वो बैंक के लिए MSME लोन ही है

00:20जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं जो एंटरपनर्स वो भी अब MSME में अपना रिजिस्ट्रेशिन करा सकते है

00:26मुझे ऐसा लगता है कि 98% बिजनिसेज जो है ना वो अब MSME के अंदर कबर होगा है

00:31तो एक कंट्री के बढ़ाने से मुझे लगता है कि हमारी जो संभावना है जो अपॉस्निटीज है वो शायद और कंट्रीज में इतनी जादे बढ़ गई है

00:40कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक दो सेक्टर को अगर किसी को छोड़ने कि हमें इससे कोई इंपक्ट होने वाला है

00:46तो एक तो MSME की सबसे बड़ी जो डिमांड रहती है आप किसी MSME से पूझे रहे

00:50वो कहेगा भाई जब हमें पैसे की जर्रत होती है लून की जर्रत होती है तो शायद जितना हमें पैसा जितना लून हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता

00:57तुशी अगर भारत की अर्थववस्था का आधार है तो MSME इसकी रीड है

01:03ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ बलकि आंकडे बताते हैं कि भारत की GDP में MSME का योगदान करीब 30 से 35 परतिशत तक का है

01:13केवल GDP में योगदान ही नहीं रोजगार स्रजन से लेकर विदेशी निर्यात तक MSME महत्तपूर्ण भूमी का निभाता है

01:21अब जब की केंदर की मोधी सरकार अपने बारहवे यूनियन बजट की तयारी कर रहा है हम जानने पहुँचे हैं दिल्ली के चेंबर ऑफ इंडियन, माइक्रो, एस्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ और हमारे साथ अभी आप इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये �

01:51चार्टर्ड एकाउंटेंड हैं आप पॉलिसी प्रोफेशनल हैं साथ ही साथ आप इस चेंबर ऑफ मसमी के चेयर परसन भी हैं मुकेस मोहन जी को आप बरावर देखते रहते होंगे कई जगों पर एजन एक्सपर्ट हैं इनकी बाते आप सुनते रहते होंगे और आपको य

02:21को जानने के लिए हम अब रुख कर रहे हैं मुकेस जी का मुकेस जी नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं यह आप से सीधा सवाल पूछता हूं कि MSME 30-35% दान देता है GDP में इस बजट में MSME को क्या उमीद है किस तरह की नीतियों में बदलाव �

02:51हैं वो बहुत ही महत्वपूर भूमी का निभाते हैं और देखे अगर आप 30-35% GDP में कंट्रिविशन की बात करते हैं इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा की लगब वन थर्ड जो कंट्रिविशन है हमारे देश की GDP में वो तो इन

03:06माइक्रो इसमॉल इन मीडियम एंटर्प्रेजिस के द्वारा ही आता है अगर आप आज का एक डेटा देखे तो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो केवल और केवल एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है किसी भी MSME को यह बताने के लिए कि भाई हम एक रिजिस्टर MSME है �

03:36हुए तो एक सो बीस करोड लोग तो MSME की बदालत अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो लेकिन जो आपका जो क्वेशन है कि बजट से क्या उम्मीदे है MSME की देखे मैं आपको यह बताऊं कि यह जो सरकार है इतनी इंक्लूजिव है यह हम सब लोगों को बुलाती है डिफे

04:06बजट से तो यही कहता हूं हमेशा कि बजट जो है ना यह MSME का बजट है लेकिन दिल मांगे मोर तो जो MSME है चाहे हमें कुछ भी मिलता रहता है लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी और होती ही रहती है अब क्या चाहते हैं इंडस्ट्री क्या चाह रही है इ

04:36अगर आज से 10-15-20 साल पहले जो समस्याएं थी आज भी जब हम MSME से बात करते हैं तो शायद वो ही समस्याएं को आज भी बताते हैं और उनमें खास समस्याएं क्या है जिनकी तरफ सरकार से हमारी हमेशा पेक्छाए रहती है एक तो MSME को रहता है कि भाई हमें समय से और जि

05:06तो एक तो MSME की सबसे बड़ी जैमार्ड ऎरतिया कि skis의 suli Re curb कर घएका बहीं जब हमें पैसे की जर्रथ होती है लून की जर्रथ होती है तो शायद जितना हमें पैसा जितना लोन हमें चाहिए वह नहीं मिल पाता मिलता भी है तो समय से नहीं मिलता समय से मिल जाता है तो हमे

05:36प्रवान बेशते हैं को सर्वीज देते हैं तो जो उनके कस्टमर हैं वो उनको समय से पैसा नहीं देते तो वो विचारे इसी लिए शायद वो बार-बार

05:45बैंक्स के चक्कर लगारते रहे है इसमें बहुत सारी इनिशीटिव रहे हैं तो एक हमारी जो कुछ अपेक्षा हैं हैं सरकार से कुछ और भी है काफी कुछ हो गया है पर कशोर भी है कि जो समय �ze

05:58js

06:15और इन्हें जब तक पैसे आते हैं वो समय बहुत मुलवान होता है और इस वक्त में भी MSME's अपने लोन का इंट्रेस्ट दे रही होती है शायद मैं गर सही समझ रहा हूं तो

06:27जो credit gap की बात कर रहे हैं आप आप शायद बात कर रहे हैं एक जो सिडवी ने एक report जो publish की थी की 30 म hole का credit gap है वो जो credit gap है बहुत है कि bank से कितना loan चाहिए MSME इसको demand कितनी है और supply कितनी है

06:42जितने भी banks financial institution है तो यह जो तीसलाग करोड की या जो भी amount है जरूर इस रिपोर्ट में कहा है बट मैं उसके ऊपर कोई comment नहीं कर सकता लेकिन वो जो credit gap है वो credit gap की बात करते हैं केवल इसलिए कि जो loan की जो requirement है जो demand or supply का gap है उस तीसलाग करोड की जो दूसरी मैंने समस्या बत

07:12एक सरकार की एक पोर्टल है ministry of MSME ने समधान पोर्टल एक बनाया है उसमें कुछ और फिगर है तो फिगर्स अलग अलग जगे पर अलग अलग है लेकिन काफी बड़ा amount जो है वो फसावा है इन MSME का अपनी customers पर चाहे वो जो customer है चाहे वो large corporate हैं वो कोई PSU हैं वो government की

07:35ministries हैं या वो कोई दूसरा और ऐसा ही कोई MSME है जो उसे समान खरीता है क्योंकि अब MSME की जो definition है वो भी बहुत बड़ी हो गई 500 करोड़ तक की turnover जो है वो MSME में cover होती है यह बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं यह technical term है हमारे आम दर्शक भी होते हैं जिने हो सकता है MSME क

08:05की अलग-अलग जो definition है उसका criteria है बट कुल मिलाके MSME में cover होने के लिए दो चीजों की अबज़रत होती है एक तो यह कि investment जो है वो

08:17plant and machinery में वो कितना है और turnover कितनी है तो 125 क्रोड तक का अगर investment है

08:24plant machinery में और 500 क्रोड तक की turnover है तो आप MSME में cover होंगे मतलब यह कि अगर एक भी चीज़ इससे आगे बढ़ गई तो MSME से बहार उड़ाते हैं बट इसी तरह

08:35माइक्रो का और स्मॉल का अलग है माइक्रो का अलग है स्मॉल का अलग है मेडियम पर फुल मिला के 125 क्रोड तक का investment और 500 क्रोड तक की turnover अगर है तो आप MSME में अपना उद्धियम

08:46तो मुकेश जी आपने तो एक लोन की समस्या बताई कि MSME को जो सबसे बड़ी मुश्किलें छेलनी पड़ती है वो लोन को लेकर है दूसरी और क्या समस्या है जिससे MSME हर दिन 2-4 होती है तो दिखे मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो लोन हो गया एक delay payment एक दूसरी समस्य

09:16Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises उनके लिए स्कीम नहीं लाते हैं बहुत सारी ऐसी मिनिस्टी मैं चाहूंगा जिस सरकार की जितने भी सरकार की जो मिनिस्टी हैं हर मिनिस्टी में कोई ना कोई ऐसी स्कीम है जो MSME के लिए खास तोर से है और यह awareness की स्कीम को हमने कुछ कम करने के लिए जो problem है कि

09:46स्कीम और मुझे बड़ी खुशी है यह बताते हुए कि यह जो बुक है हमारी इस बुक को अभी लॉंच किया है हमारे देश के मानमिय श्री पियुश गोईल जी ने

09:57मुकेश जी आपने बताया कि MSME देश में करीब 33 कडोर लोगों को रोजगार देती है इसकी अद्भुत चामता है लेकिन MSME और बहतर रोजगार दे सके क्योंकि अपने देश में जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है यंग और skilled इंडिया की वो है रोजगार की समस्या तो MS

10:27में बहुत इंक्लूजीव है और मैं तो पिछले कई सालों से और फाइनस मिनिस्टर जब बुलाते हैं प्री बिजट कंसल्टेशन के लिए तो हमको हर साल बुलाया जाता है MSME सेक्टर के लिए इस बार भी हमने इस प्री बिजट कंसल्टेशन मीटिंग में अपने सर्जे�

10:57कभी ना कभी एक माइक्रो एंटरप्राइजिस के रूप में ही शुरू हुए थे तो मुझे लगता है कि जब ऐसा होगा कि ग्रोथ होगी तब यह एम्प्लॉइमेंट भी बढ़ेगा और यह जो ग्रोथ होए ना इस ग्रोथ के लिए तो सबसे इंपोर्टन है कि इनको समय

11:27जो फैनिशल एर दोजार चौबिस पच्चेस का बजट उन्डेबिल फाइनस मिनिस्टर ने जब प्रिजेंट किया था तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत ही इंपोर्टन कहीं ती और उन्होंने कहा था कि देखे अब जितने हमारे पुब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अ�

11:57ही थार बैंक वो चाहते हैं कि कोई बहार की इजनसी कोई स्कूर करके कोई रेंक करके कोई रेटिंग करके उनको दे दे अब यह वो उसके बेस पर अपना डिसीजन काफ़ी कुछ निर्पर � Если एक जैसे हैं कि एक रेंकिंग होती है एक सीमार रेंक के बारे में हम बात बात क

12:27कि भाई आपको लोन दे देंगे 5-6 में कहते हैं बहुत security security law बड़ी condition के साथ करेंगे और फिर उसके बाद 6-7-8-9-10 के बाद तो टाटा बाय बाय है कि भाई आपको बैंक में entry नहीं है बस बैंक से बाहर रहो आप हमारे दर्वाजे से आपको कोई लोनम दे नहीं पाएंगे

12:57सकते हैं रैंक होगा हम मैं और आप हैं आपकी रैंक वन मेरी दो तो रेटिंग हो सकती है जिसकी रेटिंग के लिए ये credit bureau जो है वो eligibility नहीं है और खास तोर से उनके पास कोई data नहीं होता उनके पास केवल एक data है कि भाई मेरा जो loan मैंने past में लिया उसका समय से payment कर रहा हू

13:27तो 2024-25 में budget में जो honorable finance minister नहीं कहा था तो हमारा एक बहुत ही ये strong एक recommendation है कि अब देखे digital footprint का मतलब क्या है कि अब हमारा GST का आप login पासवर्ड ले लिए ना जाने कितनी information आपको मिल जाएंगी मेरे GST से यानि आपको पता चल जाएगा कि हमारी turnover क्या है हम compliant है या नहीं है हम

13:57बिन-बिन तरह के हमारे customer हैं कई राजियों में हम sale करते हैं नहीं करते हैं और नहीं जाने कितनी information हमारी GST से मिल जाएगा आप मेरा bank statement ले लिए आपको पता चल जाएगा कि मेरी turnover है वो पूरी turnover bank के through route होती है या नहीं कोई मेरे check dishonor होते हैं या नहीं होते हैं मैं समय से payment कर

14:27होनी चाहिए हमारी funding होनी चाहिए based on the digital footprint और यह online होनी चाहिए जो actual business है जो actual status है उस पर आप चाहते हैं कि MSME की ranking हो ना कि सिर्फ balance sheet और perception के आधार पर मतलब वो balance sheet पे भी नहीं हो रही है जो ranking कर रहे हैं जो outside agency इनकी मुझे लगता है कि कोई जरत नहीं है bank अपने आप में प�

14:57हमारे जो banks हैं बहुती सक्षम है और मैं इसके काफी against हूँ कि इस तरह की जो तरीका है कि कि किसी दूसरे के base पर और बस और कुछ देखना नहीं है कि एवल बस एक rank देखी और उसको कह दिया कि भाया तुमारी 7, 8, 9, 10 तो चाहे सब कुछ अच्छा हो तो आपको हम loan नहीं �

15:27मुकेश जी मैं एक मिनिट के लिहां पर आपको रोकता हूं आप चाहते हैं कि offline application एकडम बंद कर दें लेकिन MSME में क्या 100% digital literacy है लोग online इतने सक्षम हो सकेंगे कि वो अपना अपना उद्योग सेट कर सकें बहुत आपने बहुती एक सही आपने question पूछा है देखे हम जो बा

15:57और आज आप देखते हैं कि हमारे देश में कितने mobile phone है और मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत ही कोई ठेला लगा रहा है वो भी आज कभी जमाने में कहा करते थे सदर में भी बात हुई कि ये जो UPI है ये online digital payment है ये कैसे लेंगे यार ये ठेले वाले चार्ट वाले फल की सब

16:27लीजिए बस शुरू में आप पूछे कि मेरा नाम क्या है मैं जो बिजनिस कर रहा हूं उस बिजनिस का नाम क्या है क्या मेरा काम है और कितना मुले लोन चाहिए बस इतनी information लेने के बाद ताकि मेरी जो application है ना वो system में तो आ रहा है otherwise तो क्या होता है देखो मैं एक मिन्ट

16:57डाड दिया हूं जो हमेश ses डाड ते रहती है तो यह किसी बॉस से जघ्ड़ा हो गया हो और आपने क्याहिए आस्तो मुझे कुछ काम करना नहीं है तो आपने मना कर दिया कि आर आञ मेरे से बात मत करो आज किसी दिन आप के पास loan officer नहीं है किसी दिन आप आणित में बीज

17:27आप मेरे दो करोड के लोन प्रोपोजल को

17:29reject करने की power नहीं है

17:31तो हमारा कहना केवल इतना है

17:33और जो top management है

17:35देखिए मैं तो bank के board पे

17:37independent director भी रह चुका हूँ

17:38top management में मुझे पता है

17:40कि हर bank की आज ये चाहत है

17:42कि MSME को लोन दो

17:44क्योंकि सबसे ज़्यादे profitable जो लोन है

17:46वो bank के लिए MSME लोन ही है

17:48तो वो जो system में ही

17:50मेरी application नहीं जा पाती

17:52तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि

17:53सब digitally literate नहीं है

17:55दो तीन information ले ले बाकि फिर उसको bank

17:57खुद contact करें बताए पूछे कि

17:59ये document और दो

18:00लेकिन बातचीत बहुत आप शांदार कर रहे हैं मुकेश जी और आपने जो बात बताई है

18:05क्या ये issues अभी भी होते हैं

18:07banks कि किसी MSME के loan को लटकाते हैं

18:10या फिर जो व्यवहारिक समस्याएं है

18:12आर दे रियली happening even now

18:14देखे लटकाने वाली बात मैं नहीं कहूँगा

18:30तो ठीक समझते हैं या नहीं समझते

18:33आप कहते हैं कि ये loan sanction होगा या नहीं होगा

18:35आज कल हर bank committee approach करता है

18:38और जो decide हो जाता है

18:39branch manager ही कई बार कहते हैं कि भही मैं ये नहीं करूँगा

18:42अगर मना करना है

18:44मैं ये नहीं कह रहा है कि आप हर loan को sanction करिए

18:46ये बिल्कुल public money है

18:48बहुत अच्छी तरह से due diligence करके

18:50कोई भी decision लेना चाहिए

18:51लेकिन जो decision हो वो ऐसा decision हो

18:54कि quick हो

18:56और साथ में उसका कोई logical हो

18:59मतलब ऐसा हो कि अगर आप मना करें

19:00तो आप मुझे लिखके दें कि मैं आपका loan

19:02क्यों sanction नहीं करना चाहता

19:04लेकिन जब offline होता है

19:06तो वहीं से मना कर देते हैं

19:07मैं कैसे कहूँगा आपको कि ठारा आप लिखके दो

19:09आप कहते हैं नहीं नहीं यार मैं तुमारी application नहीं नहीं लेता

19:11ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं

19:14और ये बहुत बड़ा सुधार भी होगा

19:15मरेखाल से मुकेश जी सरकार आप भी कह रहे हैं

19:19कि बहुत सारी उन्होंने नीटियों में बदलाव की है

19:21सिंगल विंडो क्लिरेंस वगएरा वगएरा क्या सारी चीज़े की गई है

19:25मेर्स इमीज के भले के लिए

19:28इस सरकार ने पिछले ग्यारा सालों में

19:31जो काम किये हैं उनमें से कुछ महतोपुर्ण एक दो बात आप जो बताना चाहें हो सकता है

19:35कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको जानकारी भी नहीं हो वो भी फाइदा उठा सकते हैं

19:40या जो entrepreneur अभी सोच रहे हैं entrepreneurship सुरू करने की उनको भी मदद मिल सकती है

19:44इतना ये जो आपका जो प्रोग्राम है ना ये मुझे लगता है कि फिर आप मुझे तीन चार घंटे देने होंगे

19:52लेकिन मैं कुछ-कुछ खास-कास scheme चलिए बता देता हूँ

19:54जो कि सरकार ने बहुत सारी जो ऐसी schemes लेकर आई हैं जो MSME स्टार्टप के लिए फायदे की हैं

20:01बट मैं कुछ खास ऐसी बताता हूँ जो आपके दर्शकों के लिए शायद बहुत काम की होंगी

20:04देखे एक तो जैसे मुद्रा लोन है पहले वो 10 लाक रुपे तक था अब उसकी जो लिमिट है बढ़ाकर 20 लाक रुपे कर दी गई है

20:11पर उसमें कंडिशन यही है कि भाया जो पहले पैसा लिया है वो वापिस जिरूर कर देना

20:15तो वहाँ कोई कॉलिटल सेक्यूरिटी की जरत नहीं होती इसके लावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम

20:20जो क्रेडिट गरंटी स्कीम फोर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजीज है उसमें यह हुआ है आपकी उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 करोड कर दी गई है

20:28वैसे हमने तो सरकार से कहा है कि इसको और बढ़ादी जिए जैसे मैंने आपको कहा कि भाई दिल मांगे मोर

20:33एक स्टार्टप के लिए इसकी स्कीम है जिसकी बहुत ही कम जानखारी शायद अभी लोगों को है

20:39credit guarantee scheme for start-up

20:41तो start-up को सरकार कह रही है

20:43कि आपको तो हम 20 करोड तक के

20:45loan की guarantee दे देंगे

20:46start-up को 20 करोड जी

20:48बिना किसी collateral security के

20:52MSME को 10 करोड तक

20:53और start-up को 20 करोड तक का loan

20:55बिना किसी security के

20:57तो मोधी जी ने जैसे कहा था कि

20:58loan तुम लो guarantee मैं दूंगा

21:01तो उसको उनोंने बिल्कुल

21:02implement करके दिखाया है और तो

21:04हम तो बलकि सरकार से हम कह रहे हैं कि

21:0610 करोड को जो

21:08MSME को collateral fee मिलता है उसको भी

21:10start-up की शेड़ी में लाकर

21:12क्योंकि जितने भी MSME हैं वो 10 साल

21:14तक तो start-up ही रहते हैं

21:16अगर वो private limited company, LLP

21:18या partnership firm के रूप में अपना

21:20business कर रहे हैं तो ये एक

21:22बहुत ही important scheme है इसके अलावा जो delay payment

21:25के मैंने आपको बताया उसके लिए सरकार

21:26लेकर आई थी एक income tax act में

21:2843BH जहां उन्होंने का कि

21:30भाई अगर सरकार या कोई

21:32भी अगर कोई भी buyer

21:34अगर MSME का पैसा

21:36समय से नहीं देंगे

21:3745 दिन की जो limit है और

21:4031 March को जो outshending रहे गया

21:4245 days से ज़्यादा है तो भी या वो

21:44आपका income में जुड़ जाएगा यानि

21:46खर्चों में से घटाएंगे नी तो 30% तो पहले

21:48सरकार को दे दू और जब उसके बाद

21:50जिस समय दोगे तब देखेंगे

21:52आपको उसका कैसे

21:54फाइदा मिल सकता है खर्चों में डालने के लिए

21:56इस तरह की नजाने कितनी

21:58schemes है जैसे और मैं आपको बताता हूँ

22:00आपको intellectual property right में कोई

22:02टेड मार्क पिटेंट चाहिए कोई GI का

22:04कोई registration चाहिए

22:05सरकार कह रही है कि भाईया ले लो

22:07free नहीं उसमें आप समझे की

22:11reimbursement है

22:12मतलब अगर सरकार साड़े चारह जार रुपे

22:14fees लेती है

22:15fees भी 50% कर दी

22:17साड़े चारह जार रुपे कहा सरकार ने कि आप हमें

22:19जो government fees है वो दो

22:20लेकिन 10,000 रुपे का reimbursement ले लो

22:22यानि वो साड़े चारह जार तो ले ही लो आप

22:25साथ में साड़े 5,000 रुपे तक और आप अपने

22:27advocate को देखे आओगे ना

22:29consultant उनकी fees ले लो

22:30foreign patent में 5,000,000 रुपे तक ले लो

22:33और इसके लिए सरकार ने

22:34ministry of micro, small and medium enterprise ने

22:36हमको यानि चेंबर अफ इंडियन

22:38micro, small and medium enterprises को

22:39एक IPFC का दरजा दिया है

22:42यानि यह जो reimbursement है अब हम

22:44कर सकते हैं सरकार के वेहाब पर

22:45तो इस तरह की और मैं बताता हूँ

22:48आपको जैसे सरकार ने कहा कि भई

22:49जो micro and small enterprises हैं

22:52उन्होंने कहा कि हमने समान बना लिया

22:53loan मिल गया, सब कुछ हो गया

22:55लेकिन हम इसको बेचे का

22:57सरकार ने कहा तुम बनाओ, हम खरीदेंगे आपसे

22:59बहुत अच्छी बात है

23:00आप बात कर रहे हैं

23:03public procurement policy की

23:04public procurement policy में

23:07MSMEs के लिए आप क्या हिस्सेदारी देखना चाहते है

23:10देखे इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है

23:12और लेडी बहुत अच्छा काम चल रहा है

23:13और jam भी इसमें एक

23:16government की marketplace वो भी बहुत ही

23:18important भूमी का निभा रहा है

23:19और अभी तो देखे क्या है कि

23:21यह जो corruption corruption था वो सब jam के आने

23:24से बिलकुल एक दम समझे कि

23:25खतम हो गया है बिलकुल transparent system है

23:28और 25% की जो

23:30limit है तरकार ने कहाँ

23:32खरीदना पड़ेगा कई बहुत सारे

23:34ऐसे PSU's है वो आप देखेंगे कि

23:35इस limit से काफी जाद है वो micro and small

23:38enterprises से already समान खरीदे है

23:39इसमें खास दोर से जो women entrepreneurs

23:42हैं उनके लिए अलग एक sub limit है

23:43जो CST candidate हैं जो

23:45MSC's हैं उनके लिए अलग

23:48एक sub limit है तो मैं समझता हूँ

23:49ये public procurement policy बहुत ही important

23:51role play कर रही है क्योंकि सरकार उनसे कह रही है

23:53कि भाया और सब मदद तो दे रहे हैं

23:55समान भी तुमसे करीदेंगे हैं

23:57अभी MSME का कितना percent

23:58procurement कर रही है government

24:01अलग अलग है देखिए ये government में

24:03overall अगर एक average निकाले को

24:05मैंने आपको बता दिया कि 25% से जादे ही है

24:07और आपकी क्या उमीद है

24:10government इस budget में कुछ ऐसी policy लाए

24:12बदलाव कर दे कि MSME का 50%

24:15product हम procure करेंगे

24:16देखिए मुझे लगता है कि वो शायद

24:18आपकी बात ठीक है क्योंकि

24:20अब जो limit है वो भी बढ़ा दी गई है

24:22पहले ये limit बहुत

24:24जो definition की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ

24:26कि 500 क्रोड की turnover की जो बात की जा रही है

24:29यह 125 क्रोड का investment है

24:31तो मुझे ऐसा लगता है कि 98%

24:34businesses जो है ना वो अब

24:36MSME के अंदर कबर हो गए है

24:38तो इसमें हम यह और चाहते हैं

24:40कि यह जो अभी public procurement policy है

24:42वो केवल है micro and small enterprises के लिए

24:44यानि medium enterprises के लिए

24:46कोई भी scheme मुझे ऐसी दिखाई नहीं देती

24:48ministry का नाम जरूर है

24:50ministry of micro, small and medium enterprises

24:52लेकिन जो schemes जितनी भी है

24:54चाहे हम यह CDT MSC की बात कर रहे थे

24:57या public procurement की बात करें

24:58वो सब micro and small enterprises के लिए

25:01तो अगर यह medium भी उसमें लिया है

25:02तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो 50% की जो यह

25:05आपका एक मेरी नहीं

25:06मैं पूछा था आपकी उमीद है

25:08आपका यह कुशन है

25:09यह मुझे लगता है कि बहुत सही

25:11यह demand हो जाएगी हमारी 50%

25:13और हो सकता है कि 50% से जादे भी हो जाए

25:15अगर यह MSME को cover कर लिया जाए

25:17अच्छा सर MSME का सबसे ज़्यादा

25:20दबदबा सबसे ज़्यादा

25:21बोल बाला किस sector में है

25:23manufacturing, IT, services, health

25:26whatever किस sector में है

25:28देखिए इसमें न सर्विस सेक्टर में

25:30जो MSME है उनकी जादे भूमिका है

25:33और सरकार बहुत चाह रही है

25:35कि जो manufacturing sector है

25:36उसमें भी काफी आप देखिए

25:39कि making India है, PLI schemes है

25:41उसके द्वारा सरकार का भी

25:43यह एक इच्छा है

25:44कि जो manufacturing sector है

25:46उसमें भी काफी आगया आएं

25:49जो MSME है, चाहे वो

25:51defense sector हो या कोई और sector हो

25:52लेकिन अभी का जो है

25:54जो आप 30% की बात कर रहे थे GDP में

25:57तो उसमें अगर देखा जाए तो

25:58लगबाग 8% के करीब manufacturing sector

26:01और 22% के करीब

26:02service sector का contribution है

26:04तो आपके सवाल का जवाब यह है

26:06कि अभी आज के दौर में

26:09service sector में

26:11जो micro, small and medium enterprises

26:13का दबदबा थोड़ा ज़ाद है

26:14as compared to manufacturing

26:16और अब तो सरकार नहीं को और कह दिया

26:18उन्होंने कहा कि भाई जो trading

26:20activities करते हैं

26:22जो entrepreneurs वो भी

26:24MSME में अपना registration करा सकते हैं

26:27उनको benefit बस एक ही मिल रहा है

26:28कि उनका जो loan है वो priority sector में

26:31classify होगा ताकि उनको जो

26:33loan का जो interest rate है

26:34वो कम ब्याज पर

26:36उनको loan ये मिल सकता है

26:38एक बात और मुकेश जी

26:39अगर हम बात करें foreign export की

26:42तो आकड़े बताते हैं

26:45कि MSME का यहां भी

26:46बहुत hefty contribution है

26:48लगभग 45 प्रतिशक्त

26:50भारत से जो विदेशी निर्यात होते हैं

26:53उसका 45% MSME से आता है

26:56हाल के दिनों में

26:58US ने काफी सारे tariff

26:59बढ़ाए हैं इंडियन

27:01products पे

27:02क्या US की tariff की वज़ा से

27:05MSME के जो

27:07exports हैं वो भी प्रभावित हुए है

27:09देखिए मुझे लगता है कि

27:11यह एक ऐसा चीज हो गया है

27:13कि इस tariff

27:15एक country के बढ़ाने से मुझे लगता है कि

27:17हमारी जो संभावना हैं जो

27:19opportunities हैं वो शायद और

27:21countries में इतनी जादे बढ़ गई हैं

27:23कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक दो sector को

27:25अगर किसी को छोड़ दें कि हमें

27:27इससे कोई impact होने वाला है

27:28और अमेरिका में जो हो रहा है

27:31जो कर रहे हैं उसके उपर में जादे comment

27:33शायद नहीं करना चाऊंगा

27:35वो पता नहीं सुबह क्या सोचते हैं

27:36शाम को क्या सोचते हैं

27:38रात को दुपहर को क्या सोचते हैं

27:40सुबह उठके उनको क्या ख्वाब आते हैं क्या करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार है अगर कुछ

27:46इंपेक्ट आ भी रहा है MSME के उपर तो उसके लिए पूरी तरह से वो सजग हैं और अभी

27:51रिसेंटली एक्सपोर्ट के लिए एक और इस्पेशल स्कीम लेकर आये हैं वो क्रेडिट गरंटी स्कीम फोर

27:58एक्सपोर्टर तो अब सरकार ने कहा कि भई कोई बात नहीं अगर आपको कुछ और करना है एक्सपोर्ट के लिए तो हम आपको और लोन देने के लिए

28:05तैयार हैं और बीना किसी गारंटी के लिए देने के लिए तैयार है पर मुझे लगता है कि हमारे पास इतनी अपॉसंटीज हैं और भी देशों की कि हमें जो एक्सपोर्ट है वो इन टैरिफ वेरिफ से कम ना होकर बलकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ेगा लेकिन �

28:35आप से यूएस की टैरिफ की वज़ा से जो आपका एक्सपोर्ट है मैंने जैसा कि बताया कि 45 परसंट तक एक्सपोर्ट होता है MSME था आप इस बजट से क्या उमीद रखते है MSME के एक्सपोर्ट को और मोटिवेट करने के लिए और प्रोथ साहित करने के लिए सरकार से किस

29:05कोई dependent नहीं है हां तक एक्सपोर्ट की बात है तो ऐसा नहीं है कि कोई बजट में ऐसा कुछ चीरा जाए यह एक सतत प्रिक्रिया है जो चल रही है और सरकार इसके लिए जो Ministry of Commerce and Industry है आपने देखा ही होगा कि Honorable Pius गोयल जी कि इस तरह से इसमें दिन रात काम कर रहे हैं तो

29:35कि सरकार इस बारे में चिंतित नहीं है और इसमें कुछ काम वो पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं सरकार पर आपको पूरा भरोसा है सरकार अपना काम करेगी और जो MSME के एक्सपोर्ट की चिंताएं हैं उसको भी दूर करेगी सरकार और आप बता रहे हैं बजट पर इसकी नि

30:05मिल गए हैं, डेटा ये कहता है कि 98% उसमें से

30:10Micro Enterprises है, Small भी नहीं, 98% उसमें

30:15Micro Enterprises है, तो ये जो Micro Enterprises हैं, इनको

30:19बहुत सारी चीजे पता नहीं होता, Compliance इनके लिए

30:22कुछ कम होने चाहिए, साथ में जैसे एक SMA Zero का

30:26Concept है, Reserve Bank of India का, कि अगर एक दिन का भी

30:29Default हो गया, तो SMA Zero में आ जाते हैं, और फिर कोई

30:31भी बैंक उसको लोन देने में आना का नहीं करेगा, हो कहेगा

30:34कि भाई SMA Zero, क्योंकि Special Mention Account 012 इस तरह से

30:39होता है, और फिर NPA होता है, तो ये हमने एक, ये भी

30:42acceleration दिया है, कि भाई, कम से कम Micro Enterprises के लिए

30:46SMA Zero का concept हटा दो, या उसको उनको कोई negative impact

30:50नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लावा जैसे एक Insolvency Bank

30:53Corruptcy Code है, उसमें हमने कहा है कि वो बहुत ही

30:56important भूमी का निभारा आता, recovery के लिए हमारा, लेकिन

30:59उसकी जो limit है, threshold limit है, वो suddenly

31:02एक लाग से बढ़ा कर एक करोड कर दी गई, तो हम चाहते हैं

31:04कि उसकी limit को कम से कम Micro and Small Enterprises के लिए

31:0810 लाग रुपे से जादे का, अगर उनका कोई due हो, तो वो

31:12NCLT के तुरू भी जा सकते हैं, तो देखे एक तो यह जैसे

31:16मैंने आपसे कहा कि जो Insolvency and Bankruptcy Code है, इसमें

31:19जो ऐसे threshold limit एक लाग रुपे से एक दम बढ़ाकर

31:22एक करोड कर दी गई, और यह जो MSME है, और खास्त और चे जैसे

31:25मैंने आपसे कहा कि 98% जो है, वो तो बिजनिस कर रहे हैं

31:28Micro Enterprises के रूप में, तो उनका एक करोड से जादे का

31:31किसी एक कस्टमर के उपर नॉर्मली समाने थे, ऐसा कोई

31:35आउस्ट्रेंडिंग नहीं रहता, तो इसमें दस लाग की

31:37limit कर दी जाए, इसके लावा MSME की एक और बहुत बड़ी

31:40समस्था है, जब ये डिलेट पेमेंट की हम बात करते हैं, तो मैंने अगर आपको

31:43एक एक लाख रुपे का माल बेज दिया, तो अठारे रुपे सरकार कहते हैं, कि भाई, जी एस्टी बना, जी एस्टी फटा-फट जमा कर दो

31:50आप अगले महिने से पहले पहले, तो हम एक लाख रुपे पर अठारे जार रुपे में जी एस्टी भी भराता हूं, जो मेरी कोई

31:56responsibility नहीं है, मेरी responsibility तो direct tax की है, ये तो buyer को देना होता है जी एस्टी, लेकिन वो भी मुझे जमा करना होता है, और कई बार हमने देखा ऐसा होता है, कि मेरा वो जो एक लाख है, वो तो आता ही नहीं है, जो अठारे जार भी चला गया, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पे एक reverse charge mechanism कर

32:26दो फायदे होंगे उससे, एक तो मेरी जो ये unnecessary cost पढ़ रही है, वो कम हो जाएगी, खतम हो जाएगी, और दूसरा अगर आपने उसमें tax भर दिया, तो आप उस bill को accept भी कर ले रहे हैं एक तरह से, है ना, तो आपको माल चाहिए, तो भई आप माल लीजे, आप GST का payment आप क

32:56बड़ी धारना है कि MSMES को tax नहीं भरना पड़ता है, अपने GST की बात की है, इसलिए ये प्रस्निहा पर लाजमी हो जाता है, MSMES को tax नहीं भरना पड़ता है, MSMES को tax में relief मिलता है, आप से समझना चाहेंगे, MSMES पर किस तरह का और कैसा tax load है, और इस budget में आपकी वितमंत्

33:26ही नहीं देते, जो MSMES हैं, उनको कोई tax में कोई राहत नहीं है साब अभी, जो भी किसी business के लिए जो tax lab है, वो tax lab होते हैं, उसी तरह से जो MSMES हैं, उनको income tax देना होता है, पर ये question आपका बहुत अच्छा है, और इच्छा इसलिए क्योंकि हमने इसमें बहुत ही महत्तप�

33:56सकते हैं, और उनको जब ETIAC में exemption मिल जाती है, तो तीन साल का tax उनका zero हो जाता है, तो हमने ये कहा है कि देखे, start-up और MSME में कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जो start-ups हैं, बस उसमें यह है कि जो 100 करोड तक की जिनकी turnover है, वो start-up में आते हैं, तीन उनका constitution है, private limited company, LLP और

34:26भी अधिकतार ऐसी ही होती है, तो हमने ये एक suggestion दिया है, एक demand रखिया है, ओन्डेविर फानेस मिनिस्टर को, कि आपने start-ups को अगर ये तीन साल का tax exemption दिया है, तो जो MSMEs हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं, और आज start-up तो लगबग 2 लाक हैं, ये MS

34:56exemption दी जाती है, उसी तरह से एक provision आना चाहिए, कि जो MSME ये खास तोर से आप micro and small enterprises के लिए कर दीजेगा, उसमें और जो condition लगानी है, कि जो शुरुआत करते हैं, बिजनिस 5 साल, 10 साल तक, उसमें भी उनको 2-3 साल का ये tax exemption मिलना चाहिए, और हमने कहा है कि भाई देखे, start-up

35:26विक्सित भारत Act 2047 की, तो सर उसमें आप MSME की क्या भूमिका देखते हैं, number one, number two, इसमें ये हमारा आखरी सवाल होगा, ये भी कि इस budget से MSME को और क्या दिया जाए, ताकि 2047 के विक्सित भारत में MSME सबसे अग्रणी भूमिका निभा सके, निभाएंगी, आज भी निभा र

35:5647 से शायद काफी पहले मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2047 से शायद हम काफी पहले शायद हम उस मुकाम को प्राप्त कर लेंगे जो एक लक्षे रखा गया है, developed इंडिया का, और उसमें जो MSME हैं, जो स्टार्ट अप्स हैं, वो बहुत ही भूमिका निभाएंगे, important, और उसके ल

36:26करी है, जबकि उनके पास ना उनके अपने ग्यान में कोई कमी है, और उनके पास जो ग्यानी लोग है, जो उनकी टीम है, उसमें कोई कमी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जो on the ground हैं लोग, उनको कहां-कहां से ढूनते हैं और बुलाते हैं, और साड़े तीन घं�

36:56य प्री बिट कंसल्टेशन मिटिंग इस बार जो की थी, जब हमने उसमें बुख दिये, यह मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो बुख है, यह हमने इस बार के जब यह हमने कमीनिस्टी ओफ फाइनस गवर्मेंट ऑफ इन्डिया ने दे जब यह प्री बिट कंसल्टेशन क

37:26नोटिफिकेशन आ गया है तो आपके अनुसार सरकार प्रोएक्टिव है बहुत जादे बहुत जादे प्रोएक्टिव है इंक्लूजिव है लोगों से बात करते हैं ऐसा नहीं कि अपना बंद कमरे में बैठ के अपना जो मनाया उनके वो डिसाइट कर दिया और बता दिया व

37:56सर्कार भड़े लिवल पर सब चीज़ को देख रहें उनमें कुछ ना कुछ अनतर होगा क्योंकि हम कुछ मंगेंगे हो सकता है कि उसी सेक्टर में कोई दूसरे लोग हो उनकी कोई डिमांड और हो लेकिन वो सब पुरा कंसल्टेटर एक कर और पिर उसके बाद वो डिसाइ

38:26इस topic पे उपर MSME का जो भी आपका suggestion उसमें क्या बोले हैं, हमने भी दिये हैं, और भी जो हमारे जो association से उन्होंने भी दिये हैं, और हमें पूरी उम्मीद है, मैं तो बहुत ही positive हूँ इस बारे में, कि जब ये budget आएगा और जब हम बात करेंगे budget के बाद अगर आप से, तो म�

38:56senior veteran charter accountant भी है, अब थोड़ा हम आम आदमी की भी बात कर लेते हैं, बस हमने आप से वादा कर दिया था कि आखरी सवाल होगा, बट एक सवाल आम आदमी के लिए, इस budget में, 2026 के budget में, आम आदमी के लिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप प्री budget consultation में जाते रहे हैं, आम आदमी क

39:26लाख रुपे तक की income जो है, उसके कोई tax नहीं है, तो हमें भी सरकार का शायद साथ देना चाहिए, और सरकार को भी बहुत सारे जो infrastructure के काम करने हैं, उनके लिए सरकार को भी पैसा चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई उम्मीद अभी नहीं रख रहा हूं, कुछ

39:56पिछले साल कुछ इस साल, लेकिन उनके पिछले साल ही इतना बड़ा एक जो तोफ़ा दिया है, आम आदमी के लिए वो काफी बड़ा है, तो बहुत जाद है उम्मीद शायद रखना है, इस बार मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं होगा, मिल जाए, तो हम जोशन मनाए

40:26उसको abolish करेंगे, यह अपने मौत अपना भी मर जाए, तो अच्छा है, देखिए बहुत सारे जैसे पहले क्या होता था कि आपने कोई LIC policy ली या कोई और ऐसा investment किया, वो 10-15 साल का उसके में आपने term रखा है, तो वो बीच में उसको break करना एक दम शायद मुश्किल होगा,

40:56तो मुझे लगता है कि शायद उसको ऐसे abolish अगर सरकार ना भी करे, तो धीरे धीरे जब सब लोग हम convert हो जाएंगे नए tax regime में, तो वो अपने आप ही अपनी मौत अपना आप ही शायद मर जाए, मुकेश जी बता रहे है, all tax regime सरकार खतम नहीं करेगी, हो सकता है, लोग इस

41:26केशब करन, Chamber of Indian MSMEs, Barak Khambarot, Delhi से.

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