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पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले SIR (Summary Inquiry Report) को लेकर मचा बवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बंगाल के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि मामूली गलतियों, जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर या माता-पिता और बच्चे की उम्र में तार्किक अंतर न होने के आधार पर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे थे। इससे आम जनता में अपना वोटिंग अधिकार खोने का डर बैठ गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग को तकनीकी बारीकियों से ऊपर उठकर लोगों की मानसिक स्थिति और उनके डर को समझना चाहिए। जस्टिस ने सुनवाई के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर इस तरह के नोटिसों से लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है?
इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बंगाल में SIR को लेकर आखिर पूरा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज और वकीलों के बीच क्या बहस हुई और इस फैसले का आने वाले चुनावों और आम वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या बंगाल में वोटर लिस्ट के नाम पर राजनीति हो रही है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें।

The Supreme Court of India has strongly reprimanded the Election Commission regarding the Summary Inquiry Report (SIR) process in West Bengal. Amidst allegations of arbitrary notices for voter list deletions based on minor spelling or age discrepancies, the apex court directed the EC to understand the 'human anxiety' and stress caused to citizens. This development comes as a significant blow to the authorities ahead of the crucial electoral updates in the state.


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00:00अगर किसी दिन आपको एक नोटिस मिले और कहा जाए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है
00:11सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके नाम में स्पेलिंग थोड़ी अलग है या आपके माता पिता और आपकी उम्र में फर्क कम है
00:18तो आपको कैसा लगेगा ऐसा वेस्ट बेंगौल में हुआ है पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले सायर चल रहा है लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सायर से मचे उस बवाल के बारे में जो अब सुप्रिम कोर्ट तक पहुँच चुका है और बड़ी खबर य
00:48अब तक क्या क्या हुआ है सब कुछ एक एक करके बताते हैं नमस्कार मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वनिडिया हिंदी पश्चिम बंगाल में मदाता सूचियों के विशेश गहन पून इरिक्षन यानि SIR को लेकर मचे घमसान के बीच सुप्रिम कोर्ट ने ब�
01:18ने साफ कर दिया है कि मात्रा की मामूली गलतियों या फिर पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड की वी संगतियों के चलते किसी भी वैद्यमद्दाता का नाम सूची से बाहर नहीं जाना चाहिए
01:28साथी ये भी कहा है कि माता-पिता और बच्चों के बीच उम्र में कम अंतर को आधार बना कर नाम नहीं हटाया जा सकता क्योंकि भारत में बाल विवा एक कड़वी वास्त विक्ता रही है
01:40दरसल त्रिन्मुल कॉंग्रेस नेता डिरेक ओब्रायन की ओर से पेश्वे वरिष्ट अधिवक्ता कफिल सिब्बल में मुख्य नियाएधिश सूर्यकान नियायमूर्ति दिपांकर दत्ता और नियायमूर्ति जैमालिया बाक्षी की पीच को बताया कि लोगों को उनके दा
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03:10आरोप लगाया है कि ये आगामी राज्य चुनाव से पहले वैद्य मदाताओं के नाम हटाने केक साजिश है।
03:40है कि नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन फिलार बंगाल सरकार के लिए थोड़ी राहत भरी खबर ज़रूर है।
03:47अब आज की इस खबर में इतना ही, अब डेट्स के लिए देखती रहे वन इंडिया है।
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